एजेंसी, नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। हो सकता है कि राहुल लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणाओं की तलवार को और तेज धार देते दिखाई पड़े। कई बड़े ऐलान कर दें। मेनिफेस्टो में रोजगार, पर्यावरण और शहरीकरण पर फोकस रहेगा। हालांकि इस बार राहुल की घोषणाएं जो भी हों, लेकिन न्यूनतम आय योजना (न्याय) तुरुप का पत्ता साबित हो सकती है। अब देखना ये है कि उनके इस नए घोषणा पत्र में 2014 के घोषणा पत्र अलग क्या है। क्या नया है, कितनी समानताएं हैं।
आठ घोषणाएं जो लगभग एक जैसी हो सकती हैं
रोजगार
- 2014 – 10 करोड़ युवाओं को पांच साल में स्किल डिवेलपमेंट के जरिए रोजगार देंगे।
- 2019 – युवाओं को 22 लाख नौकरियां दी जाएंगी। ये पद एनडीए के कार्यकाल में भरे ही नहीं गए। 31 मार्च 2020 तक पद भर दिए जाएंगे।
गरीबों को मदद
- 2014 – सभी बेघर लोगों को इंदिरा और राजीव आवास योजनाओं के तहत घर दिए जाएंगे। 20 साल तक एक मकान में बतौर किराएदार रहने वाला उस घर मालिक बनेगा। शहरों में झुग्गियों की जगह 2017 तक पक्के मकान।
- 2019 – न्याय योजना लागू करेंगे। 5 करोड़ परिवार या 25 करोड़ लोगों को सालाना 72 हजार रुपए देंगे। रकम 12 हजार रुपए महीने तक की आय वाले गरीब परिवारों को मिलेगी।
मुसलमान
- 2014 – मॉइनॉरिटी के हितों की सुरक्षा के लिए सांप्रदायिक हिंसा बिल को प्राथिमकता से पास कराएंगे।
- 2019 – ट्रिपल तलाक कानून से मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज हैं। कांग्रेस सत्ता में आएगी तो इसे रद्द करेंगे।
महिला
- 2014 – महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और समानता के लिए काम करेंगे। महिला आरक्षण बिल पास कराने के साथ महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सिटिजन चार्टर लाएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सस्ती ब्याज दर पर एक लाख तक का लोन देंगे।
- 2019 – महिलाओं के साथ होने वाले अपराध रोकने के लिए त्वरित कार्यबल गठित करेंगे। संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देंगे।
स्टूडेंट्स
- 2014 – देश में मिडल, हायर एजुकेशन पर जोर देंगे। इन क्षेत्रों का जीईआर बढ़ाएंगे। स्टूडेंट्स के हितों के लिए नेशनल स्टूडेंट कमीशन बनाएंगे।
- 2019 – असंगठित क्षेत्रों, खेती-बाड़ी और एमएसएमई से करीब 90 फीसदी नौकरियां निर्मित होंगी। स्टूडेंट्स को इनके अनुसार कौशल विकास प्रदान कर रोजगार देंगे।
जीएसटी
- 2014 – सरकार बनने के एक साल में जीएसटी बिल पास कराएंगे। एक साल में ही नई डीटीसी (प्रत्यक्ष कर संहिता) लागू कराएंगे।
- 2019 – आरबीआई पॉलिसी और मौजूदा जीएसटी प्रणाली में बड़े बदलाव करने की बात कह सकते हैं। आरबीआई फंड के इस्तेमाल पर भी दस्तावेज बना सकते हैं। आरबीआई पॉलिसी को ज्यादा कड़े कर सकते हैं।
स्वास्थ्य
- 2014 – देश के सभी नागरिकों को सेहत का अधिकार देंगे। हेल्थ बीमा भी देंगे।
- 2019 – हेल्थ को मूल अधिकार का दर्जा देने की घोषणा। आयुष्मान भारत को खत्म कर कोई दूसरी योजना लाई जा सकती है।
उद्योग
- 2014 – व्यापार और इकोनॉमी के लिए बेहतर माहौल देने के लिए उद्यमशीलता का अधिकार दिया जाएगा।
- 2019 – छोटे व्यापारियों को आसानी से कर्ज मिलेगा। तीन साल तक नए उद्योगों को किसी रेगुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंजेल टैक्स को खत्म करेंगे।
- ये नई घोषणाएं भी हो सकती हैं
- किसानों को फसल का सही दाम देने के लिए योजना। उनके उत्पादों के लिए विश्व बाजार स्थापित करने की घोषणा कर सकते हैं। किसानों के ऋण माफी की बड़ी घोषणा भी कर सकती है।
- नीति आयोग को खत्म करके योजना आयोग को दोबारा बहाल किए जाने की घोषणा कर सकते हैं।
