नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज INX मीडिया मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को बुधवार को जमानत दे दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि चिदंबरम अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे और न ही गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे और न ही सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे।
शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 15 नवंबर के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था, जो 21 अगस्त से 105 दिनों तक हिरासत में रहा था जब उसे आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।
न्यायमूर्ति आर बनुमथी की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने 74 वर्षीय कांग्रेस नेता को 2 लाख रुपये के निजी मुचलके पर राहत दी, जिसमें दो जमानत राशि भी शामिल थी। पीठ ने जस्टिस ए एस बोपन्ना और हृषिकेश रॉय को भी शामिल किया, चिदंबरम को प्रेस का साक्षात्कार देने या मामले के संबंध में कोई भी बयान देने से रोक दिया। ईडी ने 16 अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिदंबरम को गिरफ्तार किया था। शीर्ष अदालत ने 22 अक्टूबर को सीबीआई द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में उसे जमानत दे दी थी।
