नई दिल्ली। मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज में प्रवेश के लिए छात्रों द्वारा दी जाने वाली पात्रता परीक्षा को लेकर अच्छी खबर आई है। देशभर में कॉमन मेडिकल टेस्ट यानि नीट पर बढ़ते विवाद के बीच केंद्र सरकार ने इसे अगले साल तक टालने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को आदेश दिया था कि वह मेडिकल की एकल प्रवेश परीक्षा पद्धति का ही इस्तेमाल करें। अलग से राज्य किसी भी तरह की परीक्षा का आयोजन नहीं कर सकते हैं। जिसको लेकर आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें अध्यादेश लाने पर मुहर लगा दी गई। इस बाबत शुक्रवार सुबह ही कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें राज्यों के बोर्ड को एक साल तक नीट से छूट मिल गई है।
गौरतलब है कि नीट पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का कई राज्यों ने विरोध किया है। इसी के बाद इस मामले को लेकर विशेष आदेश लाने की बात कही गई जिसे आज सुबह कैबिनेट की मंज़ूरी मिल गई।
इस मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखकर कहा है कि कृपया नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने वाला अध्यादेश पारित न किया जाए। उन्होंने ट्विटर पर शेयर किए खत की कॉपी में लिखा है कि हम सभी जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज के प्रवेश में कितनी धांधली की जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बच्चों और अभिभावकों में खुशी थी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि आपकी कैबिनेट इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने वाला अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने खत में निवेदन किया कि इस मामले में अध्यादेश न लाया जाए वरना जनता में संदेश जाएगा कि सरकार काला धन को लेकर नरम रुख अपना रही है।
नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेस टेस्ट मेडिकल के स्नातक (एमबीबीएस) के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा है। जो राज्य सरकार और उससे मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश के लिए होती है। इस बार नीट की परीक्षा दो चरणों में हो रही है। पहली चरण 1 मई को हुआ था जिसमें 6.5 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। दूसरा चरण 24 जुलाई को आयोजित किया जाएगा।
हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा छह क्षेत्रीय भाषाओं -तमिल, तेलुगू, मराठी, गुजराती, बांग्ला और असमिया- में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) आयोजित कराने की केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में याचिका दी गई है। जिसपर कोर्ट विचार कर सकती है।
