देहरादून। भारत सरकार के आर्थिक मामलों की स्क्रीनिंग कमीटी द्वारा राज्यहित से जुड़ी दो परियोजनाओं एकीकृत बागवानी विकास तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों के विकास पर आधारित उद्यमों को प्रोत्साहन हेतु कुल रू.1300 करोड़ की स्वीकृति प्रदान करने के लिये मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होने कहा कि आशा है कि जल्द ही पर्वतीय कृषि विकास से जुड़ी संबन्धित योजनाओं के लिए जल्द ही 550 करोड़ की राशि भी स्वीकृत हो जायेगी।
केन्द्र सरकार की ओर से स्वीकृत हुई धनराशि को लेकर सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि बागवानी के विकास हेतु निर्धारित रू.700 करोड़ की धनराशि से प्रदेश में स्वीकृत बागवानी विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आयेगी जबकि रू.600 करोड़ की धनराशि से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के तहत स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमों को बढ़ावा मिल सकेगा। इससे बागवानी से जुड़े कृषकों व कास्तकारों एवं छोटे उद्यमियों व स्वरोजगारियों के आर्थिक उन्नयन में मदद मिलेगी। इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण आर्थिकी के विकास एवं युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में भी मदद मिलेगी।
सीएम त्रिवेन्द्र ने कहा कि शीघ्र ही पर्वतीय कृषि के विकास से सम्बन्धित परियोजनाओं के लिये लगभग 550 करोड़ की वित्तीय मदद के प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार अपनी मुहर लगा सकती है। इस धनराशि की मदद से परम्परागत कृषि को बढ़ावा मिल सकेगा, साथ ही किसानों की आय को दुगना करने के लक्ष्य को भी हासिल करने में भी निश्चित रूप से मदद मिल सकेगी। पर्वतीय कृषि विकास से सम्बन्धित परियोजनाओं के लिये प्रस्तावित 550 करोड़ की भी मंजूरी, स्क्रीनिंग कमेटी की शीघ्र आयोजित होने वाली आगामी बैठक में प्राप्त होने की पूर्ण सम्भावना है।
