कोरोना की तीसरी लहर से पहले यूपी सरकार अलर्ट, सीएम योगी ने बताया प्‍लान

लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्‍होंने अधिकारियों को कई निर्देश दिए।

मुख्‍यमंत्री ने कहा कि, सभी जिलों में उपलब्ध सभी वेंटिलेटर्स व ऑक्सीजन कन्सेन्ट्रेटर कार्यशील अवस्था में रहने चाहिए। वेंटिलेटर्स के संचालन के लिए एनेस्थेटिक्स व टेक्नीशियन भी उपलब्ध रहने चाहिए। सभी जिलों में 108 सेवा की 75 प्रतिशत एम्बुलेंस का प्रयोग कोविड कार्यों में किया जाना चाहिए।

10-15 बेड पर करें ऑक्‍सीजन कंसेंट्रेटर की व्‍यवस्‍था

उन्‍होंने कहा कि, समस्त जिलों में कोविड बेड की उपलब्धता में निरन्तर वृद्धि किये जाने के साथ ही इनके लिए आवश्यक मैन पावर की भर्ती की जाए। ग्रामीण इलाकों में सीएचसी चिन्हित करते हुए प्रत्येक में 10 से 15 बेड पर ऑक्सीजन कन्सेन्ट्रेटर की व्यवस्था की जाए।

सीएम योगी ने निर्देश दिए कि, जिला चिकित्सालय व जिला महिला चिकित्सालयों के बाद घनी आबादी वाले क्षेत्रों की सीएचसी में ऑक्सीजन प्‍लांट लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि, प्रदेश के सभी जनपदों में ब्लैक फंगस के उपचार की दवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहनी चाहिए। इस संबंध में भारत सरकार को पत्र भेजकर आवंटन बढ़ाने का अनुरोध किया जाए। दवाओं सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं को जमाखोरी और कालाबाजारी में लिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए।

15 दिनों में तैयार करें एक-एक पीकू वार्ड

मुख्यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने कहा कि, सभी मेडिकल कॉलेजों में 100 बेड का पीडियाट्रिक आइसीयू (पीकू) वॉर्ड तैयार किया जाए। आगामी 15 दिनों में सभी जनपदों में एक-एक पीकू की स्थापना की जाए। इसके तहत प्रथम चरण में जिला महिला चिकित्सालयों का चयन प्राथमिकता पर किया जाए।

चिकित्सा शिक्षा विभाग को बीआरडी मेडिकल कॉलेज एवं केजीएमयू और स्वास्थ्य विभाग को इन्सेफ्लाइटिस से प्रभावित जनपदों में पीकू की स्थापना का अनुभव है। इस अनुभव का लाभ लेते हुए सभी जिला चिकित्सालयों एवं मेडिकल कॉलेजों के पीडियाट्रिशियन, टेक्नीशियन्स, पैरामेडिकल स्टाफ का प्रशिक्षण कराया जाए। आशा वर्कर व आंगनवाड़ी कार्यकत्र्रियों की भी चरणबद्ध ट्रेनिंग कराई जाए।

जीरो वेस्‍टेज पर करें वैक्‍सीनेशन

मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने कहा कि, कोरोना वैक्सीनेशन की कार्यवाही व्यवस्थित, निर्बाध और प्रभावी ढंग से संचालित की जाए। जीरो वेस्टेज को ध्यान में रखकर पूरी कार्ययोजना के साथ वैक्सीनेशन की कार्यवाही का प्रभावी प्रबन्धन किया जाए। वैक्सीनेशन का कार्य सुचारु ढंग से सभी वैक्सीनेशन सेण्टर पर चलता रहे, इसके लिए एक माह की प्लानिंग पहले से होनी चाहिए।

उन्‍होंने कहा कि, वैक्सीनेशन सेण्टर पर वेटिंग एरिया के साथ ही ऑब्जर्वेशन एरिया की व्यवस्था भी होनी चाहिए। वैक्सीनेशन सेण्टर पर भीड़-भाड़ न हो, इसके लिए प्लानिंग के साथ जिनका वैक्सीनेशन होना है, उन्हें ही सेण्टर पर बुलाया जाए। वैक्सीनेशन के संबंध में व्यापक जागरूकता का प्रयास किया जाए।

गावों में वैक्‍सीनेशन के लिए सीएससी का प्रयोग  

सीएम योगी ने कहा कि, ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन के कार्य में कॉमन सर्विस सेण्टर (सीएससी) का व्यापक उपयोग किया जाना है। निरक्षर, दिव्यांग, निराश्रित अथवा अन्य जरूरतमन्द लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित कराने के लिए सीएससी पर टीकाकरण पंजीयन की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। कॉमन सर्विस सेण्टर के माध्यम से पंजीयन कराने वाले पात्र श्रेणी के लोगों को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। इस सन्दर्भ में आवश्यक आदेश जारी कर दिये जाएं।

ग्राम्य विकास विभाग, नगर विकास विभाग व आइटी एवं इलेक्‍ट्रॉनिक्स विभाग कॉमन सर्विस सेण्टर को प्रभावी ढंग से एक्टिवेट करें। बैठक में अवगत कराया गया कि आज से प्रदेश के 23 जनपदों में 18 से 44 वर्ष आयुवर्ग के लोगों के वैक्सीनेशन का कार्य प्रारम्भ हो गया है। पूर्व में, यह 18 जनपदों में सम्पन्न हो रहा था। पूरे प्रदेश में स्वच्छता, सैनिटाजेशन एवं फॉगिंग की कार्यवाही को प्रभावी ढंग से जारी रखा जाए। कम्युनिटी किचन को प्रभावी ढंग से संचालित करते हुए जरूरतमंद व्यक्तियों के साथ ही, मरीजों के परिजनों को भी आवश्यकतानुसार फूड पैकेट उपलब्ध कराये जाएं।

राशन की दुकानों पर तैनात हो नोडल अधिकारी

मुख्यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने निर्देशित किया कि, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण के लिए राशन की दुकानों पर एक नोडल अधिकारी तैनात किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि पात्र व्यक्तियों को अनुमन्य मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त हो। खाद्यान्न वितरण के दौरान राशन की दुकानों पर सेनेटाइजर की उपलब्धता रहे। राज्य सरकार द्वारा माह जून, 2021 से पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क तीन माह तक खाद्यान्न वितरण का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में समय से सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।

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