नई दिल्ली: उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जोशीमठ में आई आपदा में राहत व बचाव कार्यों की जानकारी दी।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार, केन्द्रीय एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन ने बेहतर समन्वय से कार्य किया। आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ व एसडीआरएफ ने सर्च व रेस्क्यू के काम के साथ ही आपदा प्रभावित गांवों में बिना देरी के राहत पहुंचाने का काम भी किया।
ITBT बटालियन स्थापित करने का अनुरोध
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से राज्य में उत्तराखण्ड हिमनद एवं जल संसाधन शोध केन्द्र की स्थापना का अनुरोध किया। साथ ही राज्य के दुर्गम-अति दुर्गम आपदा सम्भावित क्षेत्रों और अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं की निरंतर देखरेख एवं निगरानी हेतु 1 हैलीकॉप्टर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। इसके अलावा आपदा प्रबंधन व सीमा प्रबंधन के दृष्टि से गैरसैंण में एक ITBP बटालियन स्थापित करने की मांग की। साथ ही आगामी कुम्भ के लिए एंटी ड्रोन तकनीक से संयोजित एक विशेष टीम की तैनाती की जाने का अनुरोध किया।
आधुनिकीकरण के लिए बजट की मांग
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य पुलिस को और अधिक प्रभावी व आधुनिक बनाए जाने के लिए राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना में प्रतिवर्ष 20 से 25 करोड़ का बजट उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने राज्य में समय-समय पर तैनात सुरक्षा बलों की तैनाती के फलस्वरूप देय धनराशि 36.46 करोड़ रुपए की छूट तथा भविष्य के लिए पूर्वोत्तर राज्यों व्यवस्था निर्धारित करने का अनुरोध किया।
उत्तरकाशी का होगा विकास
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृहमंत्री से चमोली के नीति घाटी तथा उत्तरकाशी के नेलांग घाटी को बेहतर सीमा प्रबंधन हेतु इनर लाइन परमिट की व्यवस्था समाप्त किए जाने का आग्रह किया। ताकि क्षेत्र के गांवों में पर्यटन से आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हो सके। केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी बातों पर सैद्धांतिक सहमति देते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखण्ड को हरसम्भव सहयोग दिया जाएगा।
