सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली का शुभारम्भ

देहरादून। किसानों को अब कृषि के नए आयामों से जोड़ने के काम को उत्तराखंड सरकार केन्द्र सरकार की मदद से करने जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने किसान भवन में उर्वरकों हेतु डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किसानों को डी.बी.टी के माध्यम से उर्वरक सब्सिडी की शुरूआत की। इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उर्वरक डीलरों को पी.ओ.एस मशीन का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रावत ने किसानों को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमारे लिए गौरव की बात है कि केन्द्र सरकार की ओर से 5 राज्यों में आज से डी बी टी प्रणाली का शुभारम्भ किया जा रहा है। इन पांच राज्यों में उत्तराखंड को भी शामिल किया गया है।

सीएम रावत ने कहा कि देश में चारों तरफ डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, पीएम मोदी का सपना है भारत को डिजिटल इंडिया के तौर पर आगे लाना का इसी दिशा में डी बी टी के माध्यम से उर्वरक सब्सिडी की शुरूआत की जारही है। उन्होने कहा कि सूबे की अधिकांश आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कृषि के कार्यों से जुड़ी है। सरकार का प्रयास है कि किसानों के अधिक से अधिक सहूलियतें मिल सकें। हम शीघ्र ही सूबे के किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से भी जोड़ने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होने कहा कि डी बी टी प्रणाली के लागू होने से अब किसानों को उर्वरक की खरीद पर सीधे तौर पर अपनी सब्सिडी अपने खातों में मिल जायेगी। हांलाकि इस सेवा को प्राप्त करने के लिए किसानों को अपना आधार कार्ड इससे लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

उन्होने कहा कि हमारी सरकार और केन्द्र सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों का आय को दूना कर दिया जाये। ये सारे प्रयास इसी दिशा में किए जा रहे हैं, राज्य सरकार ने लघु और सीमान्त किसानों को 1 लाख रूपए तक का ऋण 3 फीसदी ब्याज की दर से देना का फैसला लिया है। हमारी सरकार पीएम मोदी के संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम के तहत हर दिशा में काम कर रही है। इस कार्यक्रम के अवसर पर रायपुर विधायक उमेश शर्मा, कृषि निदेशक गौरी शंकर एवं अन्य किसान और गणमान्य लोग उपस्थित रहे।