दिल्ली। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बीते शुक्रवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के आवास पर मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर वार्ता भी की।
विकास के कार्यों में दिए सहयोग के लिए धन्यवाद
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि श्री केदारनाथ-गौरीकुण्ड पैदल मार्ग के चौड़ीकरण के लिये पूर्व में ओएनजीसी के सीएसआर फण्ड के तहत रूपये 4.50 करोड़(चार करोड पचास लाख रूपये) के फण्ड को बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया था। इस धनराशि को बढ़ाने का अनुरोध केन्द्रीय मंत्री से किया गया। जिस पर उनके द्वारा गौरीकुण्ड पैदल मार्ग के चैड़ीकरण के लिये कुल रूपये 10 करोड़ की सहमति प्रदान की।
उल्लेखनीय है कि श्री केदारनाथ पैदल मार्ग की चैड़ाई 2.5 मीटर से बढ़ाकर 06 मीटर की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगोत्री एवं यमुनोत्री में नागरिक सुविधा एवं अवस्थापना के कार्र्यो को गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड(गेल) द्वारा किये जाने पर भी सहमति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि केन्द्रीय मंत्री श्री प्रधान ने ओएनजीसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून के लिए 50 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि बी.एस. नेगी महिला प्राविधिक शिक्षण संस्थान के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रबंध समिति बनाई जाएगी। इससे संस्थान के कामकाज में आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओएनजीसी का हेड ऑफिस देहरादून शिफ्ट किया जाएगा।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने केन्द्रीय मंत्री को पी.एन.जी. गैस लाईन व सीएनजी के विस्तार पर बताया कि पी.एन.जी. गैस लाईन हरिद्वार तक बिछाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 मई, 2018 को ओएनजीसी सभागार में ओएनजीसी द्वारा बिडिंग राउंड रोड शो आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान रुद्रपुर, जनपद उधम सिंह नगर में पीएनजी कनेक्शन का शुभारंभ किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा सीएनजी गैस स्टेशन को देहरादून, हल्द्वानी व ऋषिकेश में शुरू करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पीएनजी व सीएनजी के विस्तार के संबंध में केन्द्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि अगले 10वें चरण में पीएनजी व सीएनजी को उत्तराखण्ड के नैनीताल व मसूरी सहित अन्य क्षेत्रों पर भी विस्तार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत 2.50 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों, जिनके पास गैस कनैक्शन नही है, उन्हें निःशुल्क गैस कनैक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।
