त्रिवेंद्र सरकार व भाजपा संगठन दोनों आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सक्रीय हैं. इसी के चलते मुख्यमंत्री मंत्रियों के विभागों की समीक्षा करने में जुटे हुए हैं. इसके बाद मुख्यमंत्री जिलों का दौरा भी करेंगे. इस दौरान वे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के साथ ही विकास कार्यों की रिपोर्ट भी लेंगे.
सरकार और संगठन हुए सक्रिय
राज्य में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं. इसमें सवा साल से भी कम वक्त रह गया हैं. ऐसे में भाजपा सरकार और संगठन दोनों सक्रिय हो गए हैं. बीते करीब 7 माह से कोरोना संक्रमण के चलते विकास कार्य बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.
त्रिवेंद्र सरकार जिलों में जाकर करेगी जायजा
हालांकि, वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए समय समय पर सीएम त्रिवेंद्र ने कार्यो की समीक्षा भी की. लेकिन असल तस्वीर मौके पर जाकर ही साफ हो पाती हैं. अब विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए त्रिवेंद्र सरकार खुद जिलों में जाएगी और जनसमस्याओं का निस्तारण भी मौके पर ही करेगी.
कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप
सीएम सचिवालय दिवाली के बाद सीएम त्रिवेंद्र के जिलों के दौरों के कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप देगा. वहीं, भाजपा संगठन के जहां 12 नवंबर तक प्रदेशभर में प्रशिक्षण वर्ग चलेंगे, वहीं प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत दिवाली के बाद हर विधानसभा क्षेत्र में एक-एक दिन बिताकर कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे.
2 विभागों की कर चुके हैं समीक्षा
सीएम पहले चरण में मंत्रियों के विभागों की समीक्षाएं कर रहे हैं। सीएम कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक व सुबोध उनियाल के विभागों की समीक्षा कर चुके है.
इनके जरिए पहले वे खुद अपडेट होना चाहते हैं कि किन-किन जिलों में विकास कार्य उनकी मंशा के हिसाब से गति नहीं पकड़ रहे है. जिलों में जाकर वे ऐसी योजनाओं में तेजी लाने की रणनीति पर काम करेंगे.
मंत्रियों के विभागों की समीक्षा
- 3 नवंबर – अरविंद पांडेय
- 4 नवंबर – हरक सिंह रावत
- 5 नवंबर – सतपाल महाराज
- 11 नवंबर – रेखा आर्य
- 12 नवंबर – धन सिंह रावत
- 18 नवंबर – यशपाल आर्य
समीक्षा बैठकों के बाद जिलों का दौरा करेंगे सीएम त्रिवेंद्र
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, मंत्रियों के विभागों की समीक्षा बैठकों को करने के बाद जिलों का दौरा करेंगे. हालांकि हाल ही में वे पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल और पौड़ी जिले का एक बार भ्रमण कर चुके हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री नियमित तौर पर जनपदों में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग और फिर जिलास्तर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों व योजनाओं की समीक्षाएं करेंगे. खासकर वे अधिकारियों से पूर्व में की गई घोषणाओं की ताजा स्थिति की जानकारी लेंगे.
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