देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को कैनाल रोड स्थित एक स्थानीय वैडिंग प्वाइंट में मलिन बस्तियों को उजड़ने से बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश लाने पर मसूरी विधायक गणेश जोशी द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य सरकार के समक्ष एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी कि मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवारों के घरों को कैसे बचाया जा सके, जब तक उनको घर उपलब्ध नहीं कराया जाता।
राज्य सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से 03 साल का समय लिया
सीएम रावत ने प्रदेशवासियों से पॉलीथीन का प्रयोग न करने का अनुरोध किया
बता दें कि मलिन बस्तियों के दो लाख से अधिक लोग जो प्रभावित होंगे, वे बरसात के मौसम में कहाँ जायेंगे? मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की इस विकट समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से 03 साल का समय लिया है। इन तीन सालों में राज्य सरकार मलिन बस्तियों के लोगों की आवास से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान करेगी। हमने निर्णय लिया है 03 साल के अन्दर गरीबों को छत दे सकें और कानून का भी पालन हो।
वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2022 तक सबके लिए घर, बिजली, पानी, गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। उनके इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब को एकजुट होकर सहयोग करना होगा। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट, विधायक हरबंस कपूर, भाजपा नेता सुनील उनियाल गामा, भाजपा के प्रवक्ता बलजीत सोनी, मण्डल अध्यक्ष पूनम नौटियाल आदि उपस्थित थे।