नई दिल्ली। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को रिंग रोड स्थित राज्य कर मुख्यालय में जीएसटी की बैठक ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जीएसटी के तहत राजसव टारगेट निर्धारित किये जाए। जीएसटी में कहीं भी कोई लीकेज की समस्या आ रही है, तो इससे उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाए। जीएसटी से राजस्व बढ़ाने के लिए क्या और प्रयास किये जा सकते हैं, इसके लिए गम्भीरता से सोचने की जरूरत है।
बता दें कि व्यापारियों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को सुनें, समस्याओं का समाधान करने का हर समभव प्रयास किया जाए। जीएसटी के लिए वीकली टारगेट बनाया जाय। प्रत्येक जिले में एक अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी दी जाए। जो टारगेट रखा जाय, वह हर हाल में प्राप्त करें। सम्बन्धित विभागों से समन्वय बनाते हुए कार्य किये जाए।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि सर्विस सेक्टर पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ई-कॉमर्स एवं ऑनलाईन मार्केटिंग से संबंधित सेवाओं में राजस्व संग्रह के लिए और अधिक प्रयासों की जरूरत है। यदि आवश्यकता हो तो जीएसटी की प्रक्रिया के सही क्रियान्वयन के लिए एक कार्डिनेशन कमेटी बनाई जाए। राज्य को किन-किन क्षेत्रों में जीएसटी से अच्छा राजस्व प्राप्त हो रहा है और किन क्षेत्रों में अभी अधिक प्रयासों की जरूरत है। किन सेवाओं में समस्याएं आ रही है, इसका विस्तृत अध्ययन किया जाए। बैठक में सचिव वित्त श्री अमित नेगी, आयुक्त राज्य कर सौजन्या, अपर आयुक्त विपिन चन्द्र, राकेश टंडन, बी.एस नगन्याल एवं राज्य कर के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
