उत्तराखंड। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार की तरफ से आम लोगों और राज्य को काफी लाभ दिया जा रहा है। जिसके चलते सीएम ने कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया है। इसके साथ ही सीएम द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्नति के लिए कार्य किए जा रहे हैं। जिसके चलते उन्होंने अशासकीय स्कूलों के अनुदान को खत्म करने के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया है। इस फैसले से प्रदेश के 65 अशासकीय स्कूलों को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश में चल रहे अशासकीय स्कूलों को सरकार की ओर से मिलने वाली अनुदान राशि बंद नहीं होगी। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के अनुसार शासन की ओर से अनुदान खत्म करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से इस पर सहमति नहीं दी गई।
65 स्कूलों के अनुदान को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया था-
बता दें कि प्रदेश में अशासकीय स्कूलों के अनुदान को खत्म किए जाने के मामले को लेकर इन स्कूलों के शिक्षकों व कर्मचारियों में काफी रोष था। उनका कहना है कि जिन स्कूलों को एक बार अनुदान दे दिया गया है, उसे किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता। यदि सरकार की ओर से किसी स्कूलों के अनुदान के साथ कोई छेड़छाड़ की गई तो इसके विरोध में प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि शासन की ओर से 65 स्कूलों के अनुदान को समाप्त किए जाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया था। इसकी फाइल मुख्यमंत्री को भेजी गई थी, उन्होंने कहा कि यह वह स्कूल हैं, जिन्हें अनुदान देने के लिए मानकों में छूट दी गई थी। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री की सहमति न मिलने से इन स्कूलों को अनुदान पूर्व की तरह मिलता रहेगा। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि शासन की ओर से हाल ही में अशासकीय स्कूलों की समीक्षा के लिए जो आदेश जारी किया गया है, उसके अनुसार इन स्कूलों की समीक्षा की प्रक्रिया जारी रहेगी।
इन लोगों ने किया सीएम का आभार व्यक्त-
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बीएस पवार व प्रांतीय महामंत्री संजय कुमार गर्ग ने कहा कि प्रदेश के प्रधानाचार्य, शिक्षक और हजारों शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के भविष्य को देखते हुए यह दूरदर्शी व सकारात्मक निर्णय लिया गया है। आभार जताने वालों में एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष बीडी सेमवाल, महामंत्री दिनेश गैरोला, शिवप्रसाद भट्ट, पुष्कर बहुगुणा, आसाराम डोभाल, चौधरी लोकेश आदि शामिल रहे।
