देहरादून। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने जीएसटी से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की। उद्योग, व्यापार संघ/परिसंघ, टैक्स बार एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन, ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन, कांट्रेक्टर एसोसिएशन और शहरों/कस्बों के छोटे-छोटे व्यवसायियों से अलग-अलग बात कर उनकी समस्याओं व सुझावों को सुना। राज्य सरकार के स्तर से जिनका समाधान हो सकता है, उन समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। जिनका समाधान राज्य सरकार से नहीं हो सकता है।
वहीं उन्हें जीएसटी कौंसिल में रखने का आश्वासन दिया। शुक्रवार को सचिवालय में उद्योग, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने उनकी समस्याओं को सुनने और यथा संभव समाधान के लिए राज्य सरकार की सराहना की। इसके लिए उत्तराखण्ड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने मुख्य सचिव को सम्मान पत्र सौंपा। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि व्यापारियों की मदद के लिए हेल्प लाइन के अलावा हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था की जाय। उनकी शंकाओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही किया जाय।
बता दें कि आयुक्त व्यापार कर सौजन्या ने बताया कि जीएसटी में पंजीकृत प्रत्येक व्यापारी का 05 लाख रुपये का बीमा स्वतः ही हो जाता है। जीएसटी पोर्टल को और भी कारगर बनाया जा रहा है। उन्होंने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि उनके सुझाव जीएसटी कौंसिल में रखा जाएगा। बैठक में सचिव वित्त अमित नेगी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
