नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में चल रही सरकारी मोबाइल फोन वितरण योजना को स्थगित करने का निर्णय लिया है. बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकार ने राज्य में संचार क्रांति योजना के तहत मोबाइल फोन वितरण की प्रदेश में शुरूआत की थी.
पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने की थी योजना की शुरुआत
जानकारी के मुताबिक कि मुख्यमंत्री बघेल ने जिलों में सरकारी मोबाइल फोन का वितरण फिलहाल स्थगित रखने का निर्देश दिया है और कहा है कि इस संबंध में शासन स्तर पर बाद में उचित निर्णय लिया जाएगा. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राज्य में संचार क्रांति योजना की शुरूआत की थी.
50 लाख परिवारों को मोबाइल देने का था लक्ष्य
इस योजना के तहत 50 लाख परिवारों की महिलाओं और छात्रों को नि:शुल्क मोबाइल वितरित करना था. राज्य में हुए चुनाव से पहले लगभग 30 लाख परिवारों को मोबाइल फोन का वितरण कर दिया गया था. इधर बीजेपी के विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के गांवों में कई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है और उन्हें जानकारी नहीं मिल पाती है. इसे ध्यान में रखकर बीजेपी सरकार ने इस योजना की शुरूआत की थी.
मुख्यमंत्री ने इस दौरान अधिकारियों को जन घोषणा पत्र के सभी बिंदुओं पर विभागवार क्रियान्वयन की कारवाई तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया. बघेल ने जिला कलेक्टरों से कहा कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद राज्य शासन ने किसानों को धान पर 2500 रूपये प्रति क्विंटल की राशि देने और कृषि ऋण माफी का निर्णय लिया है. इस संबंध में जिला स्तर पर सभी जरूरी जानकारी भी तैयार रखें .
बैठक में मंत्री टी .एस. सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव अजय सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए. मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि हमें वीआईपी कल्चर की जरूरत नहीं है. सरकार सादगी के साथ जन सेवा करेगी. बघेल ने कहा कि हर जिले के कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि जिलों से आम जनता को अपनी छोटी-छोटी समस्याओं के निराकरण के लिए सुदूर इलाकों से मंत्रालय न आना पड़े और उनकी समस्याओं को यथासंभव जिलों में ही हल किया जाए.
