नई दिल्ली। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की जंग एक बार फिर से देखने को मिल सकती है क्योंकि केंद्र ने केजरीवाल सरकार के विधायकों की सैलरी बढ़ोत्तरी वाले बिल को लौटा दिया है। गृहमंत्रालय ने ये बिल सरकार को वापस लौटाते हुए इस मुद्दे पर और जानकारी मांगी है।
दरअसल केजरीवाल सरकार ने अपने 400 फीसदी वाले इस प्रस्तावित बिल में विधायकों की सैलरी 12 हजार से बढ़ाकर 50 हजार करने और कुल मासिक पैकेज को 80 हजार से बढ़ाकर 2.1 लाख करने का प्रावधान किया था। जिले आज केंद्र ने वापस भेज दिया है। केजरीवाल सरकार ने ये बिल साल 2015 में विधानसभा में पास कराया था। उस समय दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि तमाम आलोचनाओं और बहसों के बाद दिल्ली सरकार ये फैसला व्यवहारिक है। ये विधायकों के गौरव के लिए काफी अहम है। हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे लेकिन विधायकों के लिए काम करने लायक स्थिति बनानी होगी।
बता दें कि बिल को वापस भेज देने के बाद दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच मनमुटाव और बढ़ सकता है क्योंकि केजरीवाल कई बार सरकार पर उनके बजट को पास ना करने का आरोप लगा चुके हैं।
