नई दिल्ली। केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने आज वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) को लेकर समीक्षा बैठक की जिसमें प्रमुख सचिव, प्रभावित राज्यों के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), खुफिया ब्यूरो के निदेशक (डीआईबी), केंद्रीय सशस्त्र बलों के महानिदेशक शामिल हुए।
उल्लेखनीय है कि पिछले पांच सालों में वामपंथी उग्रवाद की हिंसा में लगातार कमी आई है और भौगोलिक रूप से भी इसके प्रभावित क्षेत्रों में गिरावट दर्ज की गई है। जब 2018 में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों को लेकर समीक्षा बैठक हुई थी, उसमें यह दर्ज किया गया था कि वामपंथी उग्रवाद का प्रभाव 126 जिलों से कम होकर 82 जिलों तक सिमट गया है। सावधानी के तौर पर 8 और जिलों को इस सूची में जोड़ लिया गया है।
समीक्षा बैठक के दौरान इस समस्या को लेकर विचारों का आदान-प्रदान किया गया। राज्यों की ओर से सुरक्षा के संबंध में उनकी चिंताओं और सुझावों को दर्ज किया गया। वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में तैनात सुरक्षा बलों की कार्य स्थिति में सुधार करने और उन्हें प्रभावी बनाने के लिए मोबाइल कम्युनिकेशन पर भी चर्चा की गई।
वामपंथी उग्रवाद 2015 को रेखांकित करने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना को आगे भी जारी रखने का फैसला किया।
केंद्रीय गृह सचिव ने राज्य सरकारों और केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ कार्रवाई जारी रहनी चाहिए और प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के प्रबंध को मजबूत किया जाए। उन्होंने राज्यों और केंद्रीय सुरक्षा बलों को सभी तरह के जरूरी संसाधनों को मुहैया कराने का आश्वासन दिया।
केंद्रीय गृह सचिव ने की वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक, लिया ये अहम निर्णय
