गृह सचिव राजीव गाबा ने गृह मंत्रालय, सुरक्षा एजेंसियों, एमईआईटीवाई, दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में फेसबुक, गूगल, ट्वीटर, व्हाट्सएप, यू-ट्यूब, इंस्टाग्राम के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई। बैठक में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इन प्रतिनिधियों के साथ अफवाह फैलाने, अशांति पैदा करने, साइबर अपराध को बढ़ावा देने वाले असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग की रोकथाम पर चर्चा की गई।
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आपको बता दें कि बैठक में उक्त के अतिरिक्त महिलाओं और बच्चों एवं राष्ट्रीय हितों के खिलाफ अन्य गतिविधियों को रोकने पर भी विचार किया गया। सोशल मीडिया के प्रतिनिधियों ने सरकार के प्रतिनिधियों को बताया कि उन लोगों ने ऐसी वेबसाइटों को ब्लॉक करने तथा आपत्तिजनक या खतरनाक सामग्रियों को हटाने के बारे में क्या कार्रवाई की है।
गृह सचिव ने कहा कि सोशल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा न हो। उन्होंने कहा कि भारत में शिकायत निवारण अधिकारियों को नियुक्त किया जाए। समयबद्ध तरीके से निगरानी प्रणाली विकसित की जाए और आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए अन्य कार्रवाईयां सुनिश्चित की जाएं। इसके अलावा कानून लागू करने वाली एजेंसियों को जांच के लिए तुरंत सूचित किया जाए। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने इस संबंध में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है।
मालूम हो कि गृह सचिव ने इससे पहले 28 जून, 2018 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के प्रतिनिधियों के साथ एक समीक्षा बैठक की थी। इसके बाद कानून लागू करने वाली एजेंसियों और सोशल मीडिया सेवा-प्रदाताओं के बीच भी कई बैठकें आयोजित हुईं। ताकि इन प्लेटफॉर्मों का राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा दुरुपयोग रोकने के लिए कारगर कदम उठाए जा सकें। गौरतलब है कि इसमें बाल यौनाचार सामग्रियां भी सम्मिलित हैं।
