लखनऊ: केंद्र सरकार ने देश में कोरोना टीके की कमी को दूर करने लिए पहले से ही वैक्सीन कंपनियों के साथ करार करना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले से दो लाभ होंगे।
30 करोड़ डोज एडवांस में बुक
पहला तो यह कि कोरोना वैक्सीन सस्ती मिलेगी और दूसरा यह कि उत्पादन होने के साथ ही सबसे पहले सप्लाई उन्हें ही की जाएगी। केंद्र सरकार ने इसी नीति के अंतर्गत हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल-ई वैक्सीन की 30 करोड़ डोज एडवांस में बुक कर ली हैं।
अगस्त से दिसंबर के बीच उत्पादन
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, पहले और दूसरे फेज के ट्रायल में पॉजिटिव रिजल्ट दिखने के बाद बायोलॉजिकल-ई अब वैक्सीन के तीसरे फेज का क्लीनिकल ट्रायल कर रही है। ये वैक्सीन अगस्त से दिसंबर के बीच बनाई जाएंगी और स्टोर की जाएगी।
1500 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट
केंद्र सरकार ने 30 करोड़ वैक्सीन डोज का करार करते हुए बायोलॉजिकल-ई कंपनी को 1500 करोड़ रुपए का एडवांस भुगतान लिया है। आपको बता दें कि भारत बायोटेक की ‘कोवैक्सीन’ के बाद देश में यह दूसरी मेड इन इंडिया वैक्सीन होगी। कंपनी द्वारा बनाई जा रही यह आरबीडी प्रोटीन सब-यूनिट वैक्सीन है, जो अगले कुछ महीनों में उपलब्ध होगी।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना टीकाकरण के लिए बनी नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप (NEGVAC) द्वारा बायोलॉजिकल-ई के प्रस्ताव का परीक्षण किया और इसके बाद मंजूरी की सिफारिश की गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान के अनुसार, यह करार भारत सरकार के उन कोशिशों का हिस्सा है, जिसमें स्वदेशी वैक्सीन को तमाम सहायता के साथ वित्तीय सहायता भी दी जानी है।
पांच माह में दो अरब वैक्सीन डोज
भारत सरकार ‘मिशन कोविड सुरक्षा’ के अंतर्गत पांच-छह कोरोना वैक्सीन को डेवलेप करने में मदद कर रही है। केंद्र सरकार का दावा है कि, अगस्त से दिसंबर की अवधि में देश में दो अरब से अधिक वैक्सीन डोज उपलब्ध होंगी, जो पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने के लिए काफी होंगी।
