प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में ईपीएफ, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और प्रवासी श्रमिकों के लिए किराए पर आवासीय योजना से संबंधित फैसलों पर मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने के साथ ही 100 कर्मचारियों से कम संख्या वाली कंपनियों के कर्मचारियों एवं मालिकों के भविष्य निधि से जुड़े अंशदान को सरकार की ओर से तीन महीने और देने का फैसला हुआ है।
बता दें कि प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, ‘प्रधानमंत्रीजी ने गरीब कल्याण योजना को नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा की थी। आज कैबिनेट ने उसे अमली जामा पहनाया है। जुलाई से लेकर नंवबर तक पांच महीने यह योजना चालू रहेगी। 81 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज और एक किलो चना हर महीने मिलेगा।’ उन्होंने कहा कि बीते तीन महीने में 1.20 करोड़ टन अनाज दिया गया।
साथ ही पांच महीने में 2.03 करोड़ अनाज दिया जाएगा।’ उन्होंने कहा, ‘इस योजना का खर्च 1,49,000 करोड़ रुपये है। आजादी के बाद पहली बार ऐसी योजना है कि आठ महीने 81 करोड़ लोगों मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। दुनिया के किसी देश में इतनी बड़ी योजना नहीं है।’
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वहीं कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को मिलने वाले फ्री एलपीजी सिलेंडर योजना का विस्तार किया है। इसके तहत उनको फ्री एलपीजी सिलेंडर सितंबर तक मिलता रहेगा। जावड़ेकर ने कहा, ‘उज्ज्वला योजना के तहत तीसरा मुफ्त सिलेंडर लेने की अवधि को सितंबर तक बढ़ाए जाने के फैसले पर भी मुहर लगाई गई है। इसके तहत 7 करोड़ 40 लाख गरीब महिलाओं को सितंबर तक 3 मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे।’
केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘केंद्रीय कैबिनेट ने देश के विभिन्न शहरों में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बने छोटे फ्लैट को प्रवासी मजदूरों एवं गरीबों को किराए पर दिए जाने को मंजूरी प्रदान की है।’ सरकार की योजना के तहत देश के विभिन्न शहरों में सरकार के आर्थिक सहयोग से बने छोटे फ्लैट/आवास किराए पर दिए जाएंगे।
ईपीएफ को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने व्यवसायों और मजदूरों को तीन महीने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) समर्थन का विस्तार करने को मंजूरी दी है। वहीं, कैबिनेट में कृषि क्षेत्र को लेकर लिए गए फैसलों के बारे में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि कृषि क्षेत्र में अवसंरचना, लॉजिस्टिक की बेहतरी के लिए एक लाख करोड़ रुपये के कोष को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है। कैबिनेट बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई मंत्री शामिल हुए। इस दौरान सभी मंत्रियों ने फेस मास्क भी पहन रखा था और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया।
