केंद्र सरकार ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम की समीक्षा के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम समीक्षा समिति का गठन किया है।बता दें कि सशक्त आर्थिक आधारभूत ढांचे की आवश्यकता के लिए संबधित अधिनियम को समकालीन बनाने के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धा अधिनियम समीक्षा समिति का गठन किया है।
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गौरतलब है कि वर्ष 2002 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम पारित होने के बाद भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की गई। वर्ष 2009 से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कार्य करना प्रारंभ किया और देश में प्रतिस्पर्धा के विकास और बाजार में उचित नीतियों के प्रयोग के प्रति सराहनीय कार्य किया।
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कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय के मुताबिक बीते 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हुई है। और आज भारत दुनिया की पांच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है और इसके और प्रगति करने की आशा है। इस संदर्भ में प्रतिस्पर्धा अधिनियम को सशक्त करने और नागरिकों को सर्वश्रेष्ठ नियमों द्वारा उनके द्वारा दिए गए मूल्यों के अनुरूप गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम को सशक्त करने की जरूरत है।
समिति के विषय-
बदलते हुए व्यापारिक वातावरण के अनुरूप प्रतिस्पर्धा अधिनियम,नियम व नियमावली की समीक्षा करना और आवश्यकता होने पर अपेक्षित बदलाव करना ,प्रतिस्पर्धा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अंतराष्ट्रीय कार्यप्रणाली का अध्ययन करना। इसमे विशेष तौर पर साख विरोधी कानून, विलय दिशा-निर्देश और सीमा व्यापार प्रतिस्पर्धा मुद्दे शामिल हैं।
प्रतिस्पर्धा अधिनियम के साथ परस्पर व्याप्त अन्य नियामक व्यवस्था,संस्थागत प्रक्रिया व सरकारी नीतियों का अध्ययन करनाप्रतिस्पर्धा विषय से जुडा कोई भी मुद्दा,जो समिति जरूरी समझे।समिति अपनी बैठक की तिथि से तीन महीने के अंदर अपना कार्य पूरा करेगी और रिपोर्ट पेश करेगी।
