रायपुर: छत्तीसगढ़ में समाज कल्याण विभाग में हुए हजार करोड़ के घोटाले में सीबीआई ने भोपाल में FIR दर्ज की है। CBI ने NGO की आड़ में किए गए घोटाले में 6 IAS समेत 12 अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज की है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 30 जनवरी को राज्य के दो पूर्व मुख्य सचिव समेत 12 अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का CBI को आदेश दिया था। यह आदेश हाई कोर्ट ने सीबीआई को देते हुए 15 दिनों के भीतर संबंधित सभी मूल दस्तावेज जब्त कर स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने के भी आदेश दिए थे। हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक मौजूदा केंद्रीय समाज एवं कल्याण मंत्री रेणुका सिंह से भी इस संबंध में जानकारी लेने के लिए भी कहा।
बता दें कि, इन सभी अफसरों पर भाजपा शासनकाल के दौरान करीब 14 वर्षों में फर्जी NGO बनाकर 1000 करोड़ रुपए के घोटाला करने का आरोप है। अलग-अलग नामों से NGO बनाकर शासन के कई कार्य और योजनाओं के तहत पैसे रिलीज करवाने और कमीशनखोरी का आरोप है। इनमें से एक पूर्व आईएएस अफसर रियल अग्रवाल को भ्रष्टाचार के मामलों में जबरन सेवानिवृत्ति भी किया जा चुका है। वहीं कई आरोपी अफसर रिटायर्ड हो चुके हैं।
गौरतलब है कि इसमें छत्तीसगढ़ के दो पूर्व मुख्य सचिव और एक उपमुख्य सचिव का नाम भी है, जो वर्तमान में लाभ के पद पर पदस्थ हैं। इनमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव विवेक कांड का नाम है। जो वर्तमान में RERA के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा राज्य सहकारिता निर्वाचन आयोग के आयुक्त संजय कुजूर का नाम भी शामिल है। इनके अलावा योग आयोग के अध्यक्ष एमएल पांडे, पूर्व आईएएस व राज्य सूचना आयोग के आयुक्त एमके राउत, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आईएएस आलोक शुक्ला, आईएएस बीएल अग्रवाल, आईएएस पीपी सोती, सतीश पांडे, राजेश तिवारी, अशोक तिवारी, हरमन खलको, एमएल पांडे और पंकज वर्मा शामिल हैं।
