उत्तराखंड। अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, सीमांकन व सीलिंग के कार्यों को लेकर न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, पुलिस विभाग एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हीकरण व सीलिंग का कार्य पुनः शुरू हो गया है।
अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बुधवार को महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सर्वे चैक स्थित आई.आर.डी.टी. ने अधिकारियों के साथ बैठक कर उक्त कार्य सम्पन्न कराने व इस संबंध में आगामी कार्ययोजना बनाने हेतु आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि मुख्य मार्गों में अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, सीमांकन व सीलिंग के कार्यों में और अधिक तेजी लाई जाएं। साथ ही यह भी कहा कि मुख्य मार्गों सहित नगर निगम की सीमा में आने वाले अवैध अतिक्रमणों को हटाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। इसके साथ उन्होंने अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि न्यायालय के निर्देशानुसार अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य नियमानुसार सम्पादित किया जाए। और इस कार्य में ढ़िलाई न बरतने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार टास्क फोर्स की टीमों की संख्या को बढ़ाया जायेगा।
बैठक के दौरान देहरादून के जिलाधिकारी सी.रविशंकर, उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए. आशीष वास्तव, मुख्य नगर आयुक्त नगर निगम विनय शंकर पाण्डेय सहित पुलिस, लो.नि.वि. व विद्युत विभाग व अन्य सम्बन्धित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
हाल तो इस निर्देश के अनुसार गुरूवार, दिनांक 18 सितम्बर, 2019 को इस अभियान के अन्तर्गत 78 अवैध अतिक्रमण का ध्वस्तीकरण व 318 अतिक्रमणों का सीमांकन किया गया व 38 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण के कार्य को सम्पादित करने के साथ ही अतिक्रमण किये गये 68 भवनों के सीलिंग/पार्किंग स्थलों पर संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध नोटिस भी जारी किये गये है। असल में अब अतिक्रमणकारियों की खैर नहीं।
