नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने अपने बजट पिटारे में डिजिटल इंडिया के साथ डिजिटलाइजेशन को लेकर कई बड़े ऐलान भी किए। वित्त मंत्री जेटली का इन ऐलानों के साथ विशेष तौर पर देश की जनता के लिए कैशलेस भारत को अपने बटल में दिखाना था। जिसके लिए देश में आधारभूत सुविधाओं के बढ़ाने और विकास की योजनाओं के मद के बारे में गहन चर्चा भी की गई।
वित्त मंत्री का जब बजट पिटारा संसद के पटल पर खुला तो साफतौर पर कई बड़ी सौगातें डिजिटल मार्केटिंग और कैशलेस भारत के निर्माण की तैयारी को लेकर सामने आई। जनता के लिए डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ावा देने के साथ कैशलेस बनने पर जोर देने के लिए कई प्रस्तावों की भी बात अरूण जेटली ने सदन में रखी।
जानते हैं आखिर डिजिटल इंडिया में क्या रखा खास प्रस्ताव
मेन पोस्ट ऑफिस यानी जीपीओ से भी पासपोर्ट बन पाएंगे
1.50 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड की सुविधा आएगी
डिजिटल इंडिया के लिए JAM योजना
BHIM एप पर 2 योजना,
रेफेरल बोनस स्कीम लाई जाएगी
BHIM एप से व्यापारियों के लिए कैशबैक स्कीम बताई जाएगी
शेयर बाजार में सरकारी कंपनियों की लिस्टिंग के लिए समयसीमा तय होगी
वित्तीय क्षेत्र के लिए क्विक रेस्पॉन्स टीम बनेगी
एफडीआई के 90 फीसदी प्रस्ताव ऑनलाइन तरीके से
FIPB (फॉरेन इंवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड) को खत्म किया जाएगा
FIPB ही विदेशी निवेश के प्रस्तावों को मंजूरी देता था
कुल मिलाकर एफडीआई के साथ भीम एप और रेफेरल बोनस की स्कीमों के साथ क्विक रेस्पॉन्स की योजना के साथ डिजिटल इंडिया और डाकघरों के सुधार और नये आयामों से गांवों को जोडकर देश की अधिकमत जनता की पहुंच तक डिजिटलाइजेशन को पहुंचाने के मकसद को इस बजट में खासतौर पर सामने लाने का प्रयास किया गया।
