Budget 2022: आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2022-23 पेश किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि इस बजट से खासतौर पर महिलाओं, किसानों, दलितों और युवाओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा। साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि, सभी का कल्याण ही हमारा लक्ष्य है। जानिए बजट को लेकर अब तक की तमाम बड़ी बातें.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया कि, एलआईसी में जल्द आईपीओ लाएंगे। इसी वित्त वर्ष में इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बता दें कि एलआईसी के आईपीओ को लेकर पिछले लंबे समय से चर्चा चल रही है। स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना, टीकाकरण कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाना और महामारी के खिलाफ व्यापक अभियान चलाना हमारा लक्ष्य है।
आत्मनिर्भर भारत के तहत 60 लाख नई नौकरियां सृजित करने और अगले पांच साल के दौरान 30 लाख अन्य नौकरियां पैदा करने की क्षमता है. निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।
बजट में अगले 25 साल का ब्लू प्रिंट तैयार किया गया है। हम इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 20 हजार करोड़ देंगे। लॉजिस्टिक की लागत घटाएंगे। 7 इंजन पर देश की इकोनॉमी दौड़ेगी।
ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। किसानों को डिजिटल सेवाएं देने का काम किया जाएगा। 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे रोपवे बनाए जाएंगे। भारत में गरीबी मिटाने की कोशिश करेंगे।
वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक विकास दर 9.2 फीसदी रहने का अनुमान है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार के प्रयासों का नतीजा देखने को मिल रहा है।
डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी और स्कूलों में हर क्लास में स्मार्ट टीवी लगाने का काम किया जाएगा। युवा शक्ति को स्किल इंडिया मिशन के जरिए और स्किल्ड वर्कर बनाने पर सरकारी योजनाओं के तहत काम किया जाएगा। सरकार ने किसानों के खाते में MSP के जरिए 2.37 करोड़ रुपये भेजे हैं। आर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार की तरफ से केमिकल और कीटनाशक मुक्त खेती का प्रसार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
2022 से डाकघरों में डिजिटल बैंकिंग पर किया जाएगा कामकाज
पीएम आवास योजना के तहत 48 हजार करोड़ रुपये में 80 लाख घरों को बनाने का काम किया जाएगा। नए घरों के लिए शहरी क्षेत्रों में ज्यादा राशि आवंटित की जाएगी और ग्रामीण इलाकों के लिए आधुनिक घरों का निर्माण किया जाएगा। पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर की सुविधा मिलेगी और डाकघर कोर बैंकिंग सेवा के तहत आएंगे। 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की जाएगी। 2022 से डाकघरों में डिजिटल बैंकिंग पर कामकाज किया जाएगा। डाकघरों में ATM की सुविधा होगी।
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