नई दिल्ली। कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार की तरफ से किसानों को राहत देने वाली खबर आ रही है। बुधवार को मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का फैसला लिया है, इससे होने वाली कमाई, इसकी सब्सिडी को सीधे 5 करोड़ किसानों के खाते में डाला जाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी। जावड़ेकर ने बताया कि पहले से घोषित 5310 करोड़ सब्सिडी अगले एक हफ़्ते में किसानों के खाते में भेज दी जाएगी। इसके साथ ही बताया कि 60 लाख टन चीनी को 6 हजार रुपये प्रति टन के हिसाब से निर्यात किया जाएगा।
सरकार ने किया स्पेक्ट्रम की नीलामी करने का फैसला-
बता दें कि प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक इस साल शक्कर का उत्पादन 310 लाख टन होगा। देश की खपत 260 लाख टन है। शक्कर का दाम कम होने की वजह से किसान और उद्योग संकट में है। इसको मात देने के लिए 60 लाख टन चीनी निर्यात करने और निर्यात को सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। सरकार लगातार कृषि कानूनों के मसले पर किसानों को मनाने में जुटी है। इसके साथ ही प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पूर्वोत्तर में बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए नए बजट को मंजूरी दी गई है। पहले इसपर 5 हजार करोड़ रुपये खर्च होना था, लेकिन अब 6700 करोड़ का खर्च होगा। प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक इसके जरिए ट्रांसमिशन लाइन को बढ़ाया जाएगा। साथ ही 24 घंटे बिजली के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सरकार की ओर से स्पेक्ट्रम की नीलामी करने का फैसला किया गया है। इससे पहले 2016 में ऐसी नीलामी हुई थी। इसके अलावा सरकार ने टेलिकॉम क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय समिति बनाने का निर्णय लिया है।
