जयपुर। राजस्थान में नागरिकता संशोधन कानून को लागू नहीं करने के गहलोत सरकार के फैसल के बाद एक बार फिर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। पूनिया ने कहा है कि, ‘मुख्यमंत्री बताएं कि वे सीएए के खिलाफ हैं या समर्थन में?’। दरअसल, जयपुर में पाकिस्तान विस्थापितों को रियायती दरों पर सरकारी जमीन आवंटन मामले पर विपक्ष ने सरकार पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पूनिया ने कहा है कि ‘सरकार ने एक बार फिर से यूटर्न लेते हुए एक फैसला फिर किया है।
बता दें कि एक तरफ मुख्यमंत्री सीएए का विरोध करते हुए दिख रहे हैं और इस मीडिया माइलजे भी ले हैं और जनता के बीच अपना एक धर्मनिरपेक्ष चेहरा स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उन लोगों के अरमानों पर पानी फेरते हुए भी दिख रहे हैं जब वो चुनौती देते हैं कि राजस्थान के नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं होता।
उन्होंने कहा कि ‘इस मसले में उन्होंने एक शांति मार्च भी निकाल और संदेश दिया कि भले ही संसद ने कानून पारित कर दिया हो लेकिन राजस्थान में इस कानून को लागू नहीं करेंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण ने ऐसे 100 विस्थापितों को जमीन आंवटित की है। यह अच्छी बात है उन पाक विस्थापिता को खूसर विस्तार आवासीय योजना में आशियाना मिला जमीन मिली लेकिन कम से कम मुख्यमंत्री यह तो बताए कि इस तरह के दोहरे मापदंग से उनकी मंशा क्या है? एक तरफ तो गुमराह करते हैं शांति मार्च निकालते और दूसरी तरफ उन लोगों में आवंटन देकर उम्मीद भी जताते हैं’।
पूनिया ने कहा कि ‘मुझे लगता है कि उनको स्पष्ट करना चाहिए कि वे सीएए के खिलाफ है या समर्थन में है? और इस तरह का वो आचरण करते है तो लोगों में भ्रम पैदा होता है। आवंटन पत्र तो ठीक हैं लेकिन उन हजारों-लाखों विस्थापितों का क्या होगा जो इस धमकी/चुनौती के सामने बेबस नजर आते हैं। जब उन्हें सीएए से एक भरोसा और आश्वासन मिलता है कि अब उन्हें वर्षों से लंबित नागरिकता मिलेगी। बेशक जमीन के आवंटन का प्रमाण पत्र मिला है लेकिन ये जरूर बताएं कि उन पाक विस्थापितों को नागरिकता देंगे या नहीं?’।
