नई दिल्ली। मोदी सरकार को केंद्र में लगभग 4 साल हो गए हैं और अगले आम चुनाव की तैयारियां भी जोरो से चल रही है। लेकिन इस बीच मोदी सरकार के लिए विपक्षी और साथी दल मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं। शुक्रवार को संसद में मोदी सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। इसी बीच चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी एनडीए से अलग हो गई है। आंध्रप्रदेश को विशेष दर्जा ना मिलने से नाराज़ टीडीपी ने शुक्रवार सुबह ये बड़ा फैसला लिया।
बता दें कि इस मुद्दे को लेकर पहले ही टीडीपी कोटे के मंत्रियों ने केंद्र सरकार से इस्तीफा दे दिया था। वहीं बीजेपी कोटे के मंत्रियों ने राज्य सरकार से अपना इस्तीफा दे दिया था। आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। वाईएसआर पार्टी के 6 सांसदों ने शुक्रवार के लिए लोकसभा महासचिव को प्रस्ताव का नोटिस दिया है। मतलब साफ है कि अब टीडीपी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर सकती है।
वहीं आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग टीडीपी लगातार कर रही है। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने भी प्रस्ताव को समर्थन करने का ऐलान किया है विधानसभा में नायडू ने कहा कि अगर जरुरत पड़ी टीडीपी केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करेगी। जगन मोहन रेड्डी ने भी नायडू को पत्र लिखकर समर्थन देने की अपील की है। इसके अलावा टीआरएस भी राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग कर रही है। साथ ही जगन मोहन रेड्डी की पार्टी इसके लिए अन्य विपक्षी दलों से समर्थन भी जुटा रही है। पार्टी के सांसद जगन की ओर से लिखे गए एक पत्र को संसद के भीतर विपक्षी सांसदों के बीच बांट रहे हैं और उनसे इस प्रस्ताव का समर्थन करने की अपील कर रहे हैं। सदन में इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है।
साथ ही नियमों के मुताबिक, सबसे पहले लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन वाईएसआर कांग्रेस के किसी सांसद को अविश्वास प्रस्ताव पेश करने को कहेंगी. जिसके बाद करीब 50 सांसदों को इसका समर्थन करने के लिए खड़ा होना होगा, तभी इसके आगे की प्रक्रिया शुरू होगी. लेकिन इसमें भी एक पेंच है, ये प्रस्ताव तभी पेश हो सकता है कि जब सदन ऑर्डर में हो, अगर कोई सांसद इस दौरान हंगामा कर रहा हो तो प्रस्ताव पेश करने में मुश्किल हो सकती है.
अभी क्या है लोकसभा में स्थिति?
भारतीय जनता पार्टी – 272 + 1 (स्पीकर)
कांग्रेस – 48
AIADMK – 37
तृणमूल कांग्रेस – 34
बीजेदी – 20
शिवसेना – 18
टीडीपी – 16
टीआरएस – 11
सीपीआई (एम) – 9
वाईएसआर कांग्रेस – 9
समाजवादी पार्टी – 7
इनके अलावा 26 अन्य पार्टियों के 58 सांसद
5 सीटें अभी भी खाली हैं।
