नई दिल्ली। मोदी सरकार का चौथा बजट वित्त मंत्री अरूण जेटली पेश करेंगे। नोटबंदी के बाद इस बजट के आने से लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। देश की जनता की निगाहें इसी बात पर टिंकी हुई हैं कि आखिरकार नोटबंदी के बाद पेश होने वाले बजट का उनकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। देश की जनता जानना चाहती है कि आखिरकार मोदी इस बार बजट में क्या खास देने वाले हैं तो चलिए बजट से पहले हम आपको बताते हैं कि आखिरकार इस बजट में क्या-क्या खास आने की संभावना है।
टैक्स पेयर को छूट
कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार जेटली की पोटली में कर योग्य आमदनी की निचली सीमा यानी स्लैब ढ़ाई लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख या फिर साढ़े तीन लाख रुपये तक हो सकता है। अगर इसका ऐलान किया जाता है तो हर स्लैब में इनकम टैक्स चुकाने वाले को 5 हजार एक सौ पचास रुपये से 10 हजार तीन सौ रुपये तक की बचत हो जाएगी।
होम लोन में मिल सकती है छूट
इस बार के बजट में इस बार आयकर दाता होम लोन से भी ज्यादा रकम बचा पाएंगे। पूरी संभावना है कि इस बार वित्त मंत्री अरुण जेटली होम लोन में राहत का एलान करेंगे। नोटबंदी के बाद से हाउसिंग सेक्टर मंदी की मार झेल रहा है अगर होम लोन में छूट दी जाती है तो घर खरीदने की दर में इजाफा होगा।
इसी को ध्यान मे रखते हुए ब्याज की रकम पर छूट दो से बढ़ा कर ढ़ाई लाख रुपये की जा सकती है। फिलहाल होम लोन लेने वाले की 2 लाख रुपये तक की आमदनी टैक्स फ्री हो जाती है।
भत्ते में छूट की उम्मीद
मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए वित्तमंत्री एक और तोहफा लेकर आ सकते हैं। तीसरी बड़ी छूट धारा 80 सी के अंदर देखने को मिल सकती है। ये छूट दो लाख रुपये तक हो सकती है। फिलहाल ये छूट सिर्फ डेढ़ लाख रुपये है। यानी हर स्लैब को पचास हजार टैक्स फ्री इनकम का फायदा हो सकता है।
कर छूट के लिए स्कूल ट्यूशन फीस की सालाना सीमा 2400 रुपये और हॉस्टल फीस की सालाना सीमा 7200 रुपये से बढ़ायी जा सकती है। इसी तरह घर से दफ्तर आने-जाने के लिए सालाना 19200 रुपये खर्च पर कर में छूट मिलती है। इस सीमा में भी बढ़ोतरी मुमकिन है।
सर्विस टैक्स में इजाफा
देश भर को एक बाजार बनाने वाली नयी कर व्यवस्था वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी को पहली जुलाई से लागू किया जाना है। सूत्रों के हवाले से मिल रही खबरों के मुताबिक इस बार सर्विस टैक्स की दरों को 17 से 18 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है।
कैशलेस को बढ़ावा
नोटबंदी के बाद देश के लोगों का ध्यान कैशलेस के प्रति आकर्षित करने के बाद मोदी सरकार की यही उम्मीद है कि इस बार के बजट में कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए कोई बड़ा ऐलान हो सकता है।
मनरेगा का बढ़ सकता है बजट
किसानों के साथ-साथ गरीबों के लिए सरकार इस बार आवंटन बढ़ा सकती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत आवंटन 43500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कम से कम 50 हजार करोड़ रुपये की जा सकती है। ग्रामीण इलाकों में आमदनी बढ़े और नोटबंदी के बाद वापस गांव लौटे लोगों को रोजगार मिले।
