रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की और उनसे जैव ईंधन के क्षेत्र में राज्य सरकारों की निवेश प्रोत्साहन नीति को प्रोत्साहित करने में सहायता प्रदान करने का आग्रह किया।
उन्होंने केंद्रीय मंत्री से खनिज संपन्न बस्तर में सार्वजनिक क्षेत्र की खनन विशाल एनएमडीसी लिमिटेड के एक क्षेत्रीय मुख्यालय की स्थापना पर विचार करने का आग्रह किया और मांग की कि बस्तर क्षेत्र के स्थानीय लोगों को रिक्त गैर-प्रबंधकीय पदों के लिए विचार किया जाना चाहिए।
बघेल ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि, मेरा मानना है कि केंद्र छत्तीसगढ़ के लोगों की भावना का सम्मान करेगा और बस्तर क्षेत्र के त्वरित विकास को सुनिश्चित करने की मांग को तुरंत मंजूरी देगा। मुख्यमंत्री ने मांग की कि अधिशेष खाद्यान्नों से जैव इथेनॉल के उत्पादन की अनुमति छत्तीसगढ़ को कम से कम 10 वर्षों के लिए दी जानी चाहिए क्योंकि राज्य सरकारें अपेक्षा से अधिक धान पैदा करने का अनुमान लगाती हैं।
उन्होंने कहा कि इस पहल से जैव इथेनॉल के क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित होगा। यह कहते हुए कि छत्तीसगढ़ भारत का चावल का कटोरा है, उन्होंने कहा कि राज्य में 43 प्रतिशत कृषि भूमि में चावल मुख्य फसल के रूप में उगाया जाता है। उन्होंने कहा कि कृषि और संबंधित क्षेत्रों का जीएसडीपी राज्यों में 20 प्रतिशत से अधिक का योगदान है। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018-19 में धान का उत्पादन 80.40 लाख टन था। जिसमें से जैव ईंधन उत्पादन के लिए 38 लाख टन के अधिशेष को पीछे छोड़ते हुए राज्यों की आवश्यकता 42.40 लाख टन की थी।
बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को सूचित किया कि केंद्र जैव ईंधन नीति, 2018 के प्रावधानों के तहत, राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में बायो इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए निजी निवेशों को आमंत्रित किया है ताकि अधिशेष धान उत्पादन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सके।
