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पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ BCCI को मिली जीत,PCB ने किया था 447 करोड़ के मुआवजे का दावा

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ BCCI को मिली जीत,PCB ने किया था 447 करोड़ के मुआवजे का दावा

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के मैदान में प्रतिद्वंदिता संसार में सुमार है। इस बार क्रिकेट स्टेडियम के बाहर दोनों देशों के क्रिकेट ​बोर्ड एक मामले में कानूनी दांव पेच की प्रतिद्वंदिता करते भी दिखे हैं। इस प्रतिद्वंदिता में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर जीत मिली है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के विवाद निवारण पैनल ने बीसीसीआई के खिलाफ पीसीबी की ओर से दायर किए गए मुआवजा के दावे को खारिज कर दिया। वहीं लंबे समय से चले आ रहे विवाद का अंत बीसीसीआई की बड़ी जीत के साथ हुआ।

 

बीसीसीआई2 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ BCCI को मिली जीत,PCB ने किया था 447 करोड़ के मुआवजे का दावा
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ BCCI को मिली जीत,PCB ने किया था 447 करोड़ के मुआवजे का दावा

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मालूम हो कि पीसीबी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर द्विपक्षीय श्रृंखला से जुड़े सहमति पत्र (एमओयू) का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया था। आईसीसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर पोस्ट पर लिखा कि विवाद निवारण पैनल ने बीसीसीआई के खिलाफ पाकिस्तान के मामले को निरस्त  किया है। यह फैसला बाध्यकारी होगी और इसके खिलाफ अपनी नहीं की जा सकती।

गौरतलब है कि पीसीबी ने बीसीसीआई पर एमओयू का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाते हुए 447 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की थी। इस एमओयू के तहत भारत को 2015 से 2023 के बीच पाकिस्तान से छह द्विपक्षीय श्रृंखलाएं खेलनी थीं।

बीसीसीआई ने इसके जवाब में कहा था कि वह इस कथित एमओयू को मानने के लिए बाध्य नहीं है। बीसीसीआई ने कहा कि यह कोई मायने नहीं रखता क्योंकि पाकिस्तान ने भारत द्वारा सुझाए आईसीसी के राजस्व मॉडल पर समर्थन की प्रतिबद्धता पूरी नहीं की। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने साथ ही कहा था कि पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट के लिए सरकार से स्वीकृति की जरूरत पड़ती है। जोकि 2008 में मुंबई आतंकी हमले के बाद से नहीं मिल रही।

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सीओए विनोद राय ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए  खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ‘हमें खुशी है कि हमारा रुख सही साबित हुआ। मैं आईसीसी की विधि टीम के अलावा प्रत्येक उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस मामले पर काम किया। पीसीबी जिसे एमओयू कह रहा है वह असल में प्रस्ताव पत्र है।’

महेश कुमार यादव

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