नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने असम में जारी नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन के फाइनल ड्राफ्ट पर 40 लाख लोगों के नाम नहीं होने पर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने गृहमंत्री राजनाथ सिंह के निष्पक्षता से लिस्ट तैयार करने के दावे पर सवाल उठाए और कहा कि कुछ समुदाय और भाषा विशेष के लोगों को जबरन निशाना बनाया जा रहा है। ममता ने कहा कि 40 लाख लोग जिन्हें ड्राफ्ट से बाहर किया गया है, वो कहां जाएंगे? अगर बांग्लादेश भी उन्हें वापस नहीं लेता तो उनका क्या होगा?
सरनेम देखकर हटाए गए लोगों के नाम
इस दौरान ममता ने कहा कि ‘आधार कार्ड है, पासपोर्ट भी है, लेकिन लिस्ट में लोगों का नाम नहीं है। लोगों के नाम लिस्ट में से इरादतन हटाए गए। सरनेम देखकर लोगों का नाम एनआरसी की लिस्ट से हटाया गया। क्या सरकार जबरन लोगों को देश से निकालना चाह रही है?
ममता ने की गृहमंत्री से अपील
साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने गृहमंत्री से अपील करते हुए कहा, ‘ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर सरकार को राजनीति नहीं करनी चाहिए। केंद्र सरकार की नीति है कि फूट डालो और राज करो। गौरतलब है कि असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का अंतिम मसौदा 2.89 करोड़ नामों के साथ सोमवार को जारी किया गया लेकिन इसमें 40 लाख लोगों के नाम शामिल नहीं किए गए हैं। अंतिम मसौदे में कुल 3,29,91,384 आवेदकों में से 2,89,84,677 के नाम शामिल किए गए हैं लेकिन 40,07,707 आवेदकों के नाम छोड़ दिए गए हैं।
यह केवल अंतिम मसौदा था
अंतिम मसौदे को जारी करने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत के महापंजीयक शैलेष ने कहा, यह एनआरसी के अंतिम मसौदे के प्रकाशन के रूप में एक मील का पत्थर साबित होगा और यह हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने जोर दिया कि यह केवल अंतिम मसौदा था और सभी दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद समग्र एनआरसी का प्रकाशन किया जाएगा।
