नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को निर्माण क्षेत्र में तेजी लाने के प्रयास के तहत नए नियमों को मंजूरी दे दी। इससे रुकी हुई परियोजना को शुरू करने और विवादों के त्वरित समाधानों मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसे मंजूरी दी। बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि निर्माण क्षेत्र से जुड़े मुद्दों का त्वरित समाधान आवश्यक है, जिसका देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में आठ प्रतिशत योगदान है।
जिन नियमों को मंजूरी दी गई, उनमें तैयारशुदा (टर्न-की) परियोजनाओं के लिए मॉडल ड्राफ्ट का प्रसार, मौजूदा परियोजनाओं को पूरा करने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचा कंपनियों के लिए निर्धारित 75 प्रतिशत राशि को जारी करना और नए मध्यस्थता कानून के तहत कंपनियों तथा स्थानीय निकायों के बीच के विवाद की कवरेज शामिल है।
