उत्तराखंड। पूरा देश कोरोना जैसी भयंकर महामारी का सामना कर रहा है। देश में आए दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तराखंड राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी बीच आज त्रिवेंद्र सरकार कैबिनेट की बुधवार को सचिवालय में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रदेशभर में उच्च शिक्षण संस्थान 15 दिसंबर से खोले जाएंगे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कोरोना के चलते उच्च शिक्षण संस्थान मार्च के बाद से बंद हैं। बताया कि शिक्षण संस्थान खोलने के साथ ही कोविड-19 गाइडलाइन्स का सख्ती से पालन करना होगा। किसी भी स्टाफ या छात्र के संक्रमित होने पर इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को देनी होगी। उत्तराखंड सरकार ने दसवीं-बारहवीं की कक्षाओं को खोलने कीअनुमति पहले ही दे दी थी। इसके बाद, सरकार, उच्च शिक्षण संस्थान को खाेलने के लिए एसओपी बनाने में जुट गई थी।
29 में से 27 प्रस्तावों पर त्रिवेंद्र सरकार ने अपनी मुहर लगा दी-
बता दें कि उच्च शिक्षा विभाग ने पिछली कैबिनेट बैठक में भी दिवाली के बाद कॉलेज भी खोलने का प्रस्ताव रखा था। पिछली कैबिनेट ने इस पर निर्णय को दिसंबर प्रथम सप्ताह तक के लिए टाल दिया था। इसके अलावा, कैबिनेट में 29 लंबित प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 27 प्रस्तावों पर त्रिवेंद्र सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। दो प्रस्तावों को वापस भेजा गया है।सरकार ने कोरोना वैक्सीन लिए कोल्ड स्टोरेज पर चर्चा की गई। फैसला लिया है कि कोविड वैक्सीन को प्राथमिकता से फ्रंट लाइन वॉरियर्स को लगाया जाएगा। पहले फेस में 20 प्रतिशत लोगों को उत्तराखंड में कोविड-19 लगाई जाएगी, 55 साल से ऊपर के लोगों , फ्रंट लाइन में काम करने वाले कर्मचारियों को भी टीका लगाया जाएगा।
कैबिनेट के फैसले-
– चीन की कंपनियों को राज्य में नही मिलेंगे टेंडर
-पहले चरण में 20 लाख लोगों को लगेंगे कोविड वैक्सीन टीके
-शहरों में बीपीएल, गरीब, 100 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र में घर वाले लोगों को 100 रुपये में पानी का कनेक्शन
-दून मेडिकल कॉलेज में 44 स्पेशलिटी विभागों को मंजूरी
-रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 900 के करीब पदों को मंजूरी
-अधीनस्थ चयन आयोग से होगी पुलिस भर्ती, नियमावली में किया गया संशोधन
-वैट के लंबित मामलों की समय सीमा बढ़ाई गई, 31 दिसम्बर से 31 जनवरी किया गया
