इटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में बीते शनिवार को आयोजित बैठक में कैबिनेट ने राज्य और आम लोगों के हितों से संबंधित कई निर्णय पारित किए। राज्य सरकार के प्रवक्ता बामांग फेलिक्स ने एक संवाददाता समेलन के दौरान बताया कि राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों, अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों, केंद्रीय सरकार के अधिकारियों और राज्य सरकार के पेंशनभोगियों के लिए मंत्रिमंडल ने दो प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) को अनुमोदन किया है जो पिछले एक जनवरी, 2017 से लागू होगा।
बता दें कि मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2017 के अधीन प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक गांव को एक मॉडल गांव के रूप में बदला जाएगा। मंत्रिमंडल ने विशिष्ट मानदंडों के साथ एक आदर्श गांव के रूप में विकासित करने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक गांव को लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस योजना के तहत चिह्नित प्रत्येक गांव को 1.50 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
वहीं राज्य कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश पुलिस विभाग में विभिन्न पदों के सृजन और खाली पदों को भरने को भी मंजूरी दी है। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के लिए हेड कॉन्स्टेबल चालकों के 45 पद, एपीपीएस कैडर के तहत पुलिस अधीक्षक के 32 पद, इंस्पेक्टर सिविल पुलिस के 80 पद, इंस्पेक्टर दूरसंचार के चार पद, निरीक्षक रेडियो तकनीशियन के तीन पदों को मंजूरी दी गई है। तिरप और लांगडिंग जिला के आंगनवाड़ी कर्मचारियों को मंत्रिमंडल ने पुनर्स्थापित करने का निर्णय लिया था, जिन्हें हाल ही में कुछ प्रशासनिक कारणों से जिला प्रशासन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। मंत्रिमंडल ने आवश्यकता के अनुसार नए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी शामिल करने का निर्णय लिया है।
