December 3, 2021 12:57 pm
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भारत की पहली जस्टिस सिटी का निर्माण कर रहा है आंध्रप्रदेश

जस्टिस सिटी

आंध्रप्रदेशःसरकार के सहयोग से सेंटर फॉर स्ट्रैटेजी एंड लीडरशिप (सीएसएल) द्वारा आंध्रप्रदेश में राष्ट्र की पहली जस्टिस सिटी के निर्माण पर एक कार्यशाला का आयोजन कंस्टीटूशन क्लब ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली में किया गया।आंध्रप्रदेश राज्य में न्यायिक प्रणाली को हाइट्रैक करने के लिए एक अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करने के दृष्टि कोण के साथ अपनी नई राजधानी अमरावती के भीतर एक विश्वस्तरीय जस्टिस सिटी का निर्माण कर रहा है।

 

जस्टिस सिटी
भारत की पहली जस्टिस सिटी का निर्माण कर रहा है आंध्रप्रदेश

अमरावती भारत का पहला नगर होगा जो न्याय के लिए समर्पित शहर होगा

आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अपने ऊपर यह ज़िम्मेदारी ली है कि उन आधुनिक परिसरों और सुविधाओं का विकास किया जाये जो त्वरित और कुशल अदालत प्रणाली का समर्थन करने के लिए आवश्यक हैं।जस्टिस सिटी को तैयार करने में जुटे आंध्रप्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एपीसीआरडीए) के कमिश्नर श्रीधर चेरुकुरी ने कहा,
अमरावती भारत का पहला नगर होगा जिसमें न्याय के लिए समर्पित शहर होगा।एपीसीआरडीए नोडल एजेंसी है,जो अमरावती विकसित कर रही है।हम अमरावती में जस्टिस सिटी विकसित कर रहे हैं।जिसमें एकीकृत न्यायिक केंद्र 3,30 9एकड़ में फैला होगा जिसमें अनुमानित जनसंख्या 2.5 लाख है।

जस्टिस सिटी से 1.3 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार पैदा करने की उम्मीद है

चेरुकुरी ने कहा,जस्टिस सिटी से 1.3 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार पैदा करने की उम्मीद है।आंध्रप्रदेश सरकार के निवासी आयुक्त प्रवीण प्रकाश ने कहा स्थायी और समावेशी विकास का प्रतीक,मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में अमरावती की राजधानी शहर राज्य के लोगों की आकांक्षाओं और प्रेरणा को पूरा करने के लिए एक विश्वस्तरीय शहर बनने के लिए हमसब जुटे हुए है।कानूनीफर्मों औरकार्यालयों, कानून संस्थानों और कॉलेजों, संसाधन केंद्रों,कानूनी प्रक्रिया आउटसोर्सिंग इकाइयों, कानूनी थिंकटैंक और शोधकेंद्रों,गैरसरकारी संगठनों के साथ-साथ पैरालीगल और संबद्ध उद्योगों के लिए जस्टिस सिटी में एक बड़ा अवसर है।

न्यायप्रणाली स्थापित करने के लिए देश में पहला राज्य

सेंटर फॉर स्ट्रैटजी एंड लीडरशिप के मुख्य कार्यकारी और निदेशक विकास शर्मा के अनुसार आंध्रप्रदेश हमेशा एक प्रगतिशील राज्य रहा है।राज्य सरकार ने जरूरतमंदों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक कानूनी सेवा समिति की स्थापना की है जो प्रशंसात्मक है।आंध्रप्रदेश कानूनी मामलों के तेज और बेहतर मुकदमेबाजी के लिए एक एकीकृत आपराधिक न्यायप्रणाली स्थापित करने के लिए देश में पहला राज्य भी है।

देश में पहली बार कोई राज्य अपनी राजधानी में न्याय के विषय पर एक पूरे शहर का निर्माण करके नया इतिहास लिख रहा है। भावना सक्सेना, आईपीएस, ओएसडी, आर्थिक विकासबोर्ड, आंध्रप्रदेश सरकार,ने जस्टिस सिटी में निवेशकों को आमंत्रित करते हुए राज्य सरकार द्वारा बनाई गयी आसान निवेश नीतियों के बारे में बताया।उन्होंने निवेशकों से जुड़ने में राज्य सरकार की गंभीरता को रेखांकित किया और राज्य में निवेश करने में रुचि रखने वालों को पूर्ण समर्थन देने का वादा किया।

भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टीसन. व. रमना, जस्टीस विनीत सरण और,जस्टी समोहनशांतन गौड़र दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टीस एसरवींद्राभाट,न्यायमूर्ति सुरेशकात और न्यायमूर्ति प्रतिभा भी कार्यशाला में मौजूद थे।कार्यशाला में ट्रिब्यूनल और कानूनी निकायों, अग्रणी कानून फर्मों, न्यायाधीशों,कानूनी संस्थानों, कानूनी स्टार्ट-अप और आधारभूत संरचना डेवलपर्स के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।न्यायमूर्ति रमना के नेतृत्व में प्रतिष्ठित सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अमरवती ने जस्टीससिटी के मॉडेल को समझया।

महेश कुमार यादव

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