नई दिल्ली। Amnesty International India ने भारत में अपने कामकाज पर विराम लगाते हुए केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप मढ़ा है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार संस्था के पीछे पड़ गई है। सरकार ने उसके बैंक के अकाउंट तक को फ्रीज कर दिया जिसके कारण कई सारे कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा।
प्रेस रिलीज में क्या कहा Amnesty International India ने
प्रेस रिलीज में Amnesty International India ने आरोप लगाते हुए कहा है कि, ‘एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया 10 सितंबर को जानकारी मिली कि भारत सरकार की ओर से संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। अपने स्टाफ को निकालने के लिए हमे मजबूर होना पड़ा। संस्था का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया। ‘
संस्था ने जारी प्रेस रिलीज में आरोप लगाया है कि जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों की आवाज उठाना, दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस और भारत सरकार की भूमिका की जवाबदेही तय करने की मांग करने के एवज में सरकार Amnesty International India पर शिकंजा कस रही है।
प्रवर्तन निदेशालय ने Amnesty International India के खिलाफ विदेशी मुद्रा विनिमय में जांच कर रही है और इसी जांच को लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने शायद यह आरोप लगाया है। विदेश मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत केंद्रीय जांच एजेंसी दस्तावेजों की तलाश भी की। ईडी विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) के धन से संबंधित एनजीओ के खातों की केंद्रीय गृह मंत्रालय की पहले से चल रही जांच के संदर्भ में फेमा के संभावित और कथित उल्लंघन की पड़ताल कर रही है।
