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जीएसटी के ब्रांड अंबेसडर होंगे बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन

Untitled 136 जीएसटी के ब्रांड अंबेसडर होंगे बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन

नई दिल्ली। जीएसटी का प्रचार करते नजर आ सकते हैं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन। जीएसटी को लेकर कहा जा रहा हैं कि देश में जिस तरह से आजादी की घोषणा हुई थी उसी तर्ज पर आगामी एक जुलाई को पूरे देश में एक साथ जीएसटी लागू होने की घोषणा की जाएगी जीएसटी के प्रचार और उसके ब्रांड एंबेसडर को लेकर कहा जा रहा हैं

Untitled 136 जीएसटी के ब्रांड अंबेसडर होंगे बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन

कि केंद्रीय उत्पाद एंव सीमाशुल्क विभाग बच्चन को जीएसटी का ब्रांड एंबेसडर बनाया जाएगा उनके साथ 40 सेकेंड की एक विज्ञापन फिल्म पहले ही शूट कर ली गयी हैं वित्त मंत्रालय ने इस वीडियों को साझा करते हुए ट्वीट में लिखा हैं कि जीएसटी एक पहल एकीकृत बाजार बनाने के लिए इससे पहले बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू जीएसटी की ब्रांड अंबेसडर थी।

30 की आधी रात को होगा ऑफिशियल लॉन्च

दिल्ली में जीएसटी परिषद की अगली बैठक 30 जून को होगी और इसी दिन आधी रात को दिल्ली में एक प्रोग्राम के माध्यम से इसे आधिकारिक तौर पर लाँच किया जाएगा। वित्तमंत्री ने जीएसटी परिषद् की 17वीं बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि परिषद् की अगली बैठक 30 जून को को विज्ञान भवन में होगी।
कुछ लोगों की चिंताओं की वह जीएसटी की लिए पूरी तरह से तैयार नहीं पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अब तक नए प्रावधानों के तहत 65.6 लाख और 81.1 प्रतिशत बिजनेस करने वालों ने अभी तक प्रोविजनल रेजिस्ट्रेशन ले लिया है। बहुत-सी कंपनियों ने अपनी तैयारी न होने की बात कही थी लेकिन हमारे में जीएसटी को टालने का समय नहीं है। हम सब चाहते हैं और परिषद ने भी यही दोहराया है कि जीएसटी 1 जुलाई से लागू होगा। उन्होंने कहा कि 25 जून से फिर से शुरु होंगे रजिस्ट्रेशन, आशा है कि अब और रजिस्ट्रेशन होंगे।
व्यापारियों की चिंताओं को कम करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि जुलाई का रिटर्न 10 अगस्त को दाखिल करना है यानि अब भी उनके पास तैयार होने के लिए 48 दिन है। इसके अलावा पहले दो महीनों के लिए कुछ अतिरिक्त समय भी दिया जा रहा है जिसका मतलब है कि उनके पास तैयारी के लिए दो से ढाई महीने का समय है।
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक में 6 मुद्दों पर चर्चा हुई और 5 नियमों को मंजूरी दी गई। इनमें एडवांस रूलिंग, अपील एंड रिवीजन, एसेसमेंट, एंटी-प्रोफिटियरिंग और फंड सेटलमेंट शामिल हैं। वहीं ई-वे व्यवस्था पर सहमति नहीं बनी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कई प्रकार के मत हैं और जीएसटी में हम सर्वसम्मति से निर्णय लेते हैं ऐसे में इस पर और अधिक चर्चा की आवश्यकता है।
राज्यों द्वारा चलाए जाने वाली लॉटरी की कीमत पर 12 प्रतिशत और राज्य द्वारा अधिकृत लॉटरी पर 28 प्रतिशत कर लगेगा। होटलों में 2,500 से 7,500 हजार रुपये तक के किराये पर 18 प्रतिशत और 7,500 रुपये से ज्यादा पर 28 प्रतिशत कर लगेगा। आज हुई इस बैठक में जीएसटी नियमों और संबंधित प्रारूपों को मंजूरी और कुछ वस्तुओं पर कर और उप कर की दरों में बदलाव किया जाना था।
बैठक में अपील और संशोधन, मूल्यांकन व लेखा परीक्षा, ई-वे विधेयक, एंटी-प्रॉफिटिंग और जीएसटी से जुड़े ड्राफ्ट जीएसटी नियमों और संबंधित फॉर्मों पर चर्चा होनी थी। इसके अलावा कुछ वस्तुओं की जीएसटी दरों का समायोजन व बदलाव बैठक के अन्य एजेंडे हैं। बैठक में विभिन्न राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित जीएसटी परिषद के सदस्य शामिल हुए।

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह भी रहेंगे मौजूद

कार्यक्रम के दौरान मनमोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा भी केन्द्रीय कक्ष में मौजूद रहेंगे।

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