25 जून 2018 को जारी प्रेस नोट का संशोधन

देहरादून। 25 जून, 2018 को सचिवालय में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में स्टेट लेवल को-आपरेटिव कमेटी की बैठक के पश्चात जारी किए गए प्रेस नोट में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 12 मल्टी स्टेट कम्पनियों से लेनदेन न किए जाने की अपील की बात कही गई थी।

 

बता दें कि प्रेस नोट में त्रुटिवश कंपनियों के नाम का उल्लेख किया गया था। बैठक में अनधिकृत रूप से लेन देन करने वाली कंपनियों पर रोक लगाने संबंधी सामान्य चर्चा हुई थी। आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक सुब्रत दास ने इस पर आपत्ति जताते हुए बताया है कि आरबीआई द्वारा इस तरह की कोई अपील जारी नहीं की गई है।