नई दिल्ली। अगले साल से Amazon, Flipkart, Paytm जैसी ई-कॉमर्स पर चलने वाली सेल पर विराम लग सकता है। दरअसल केन्द्र सरकार ने इन ई-कॉमर्स कंपनियों पर सख्त कदम उठाते हुए यह आदेश दिया है कि ऑनलाइन कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट नहीं बेच सकतीं, जो वो खुद बनाती हों। मतलब वो सिर्फ प्रोडक्ट बेच सकेंगी, अगर बनाती हैं, तो अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं बेच पाएंगी। कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय के बयान के मुताबिक, ई-कॉमर्स कंपनी या उसकी ग्रुप कंपनी या अगर कोई सामान बनाती है, तो उसे अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं बेच पाएगी। इसके अलावा वो ऐसी किसी कंपनी के प्रोडक्ट भी नहीं बेच पाएंगी, जिनमें उनकी किसी भी तरह की हिस्सेदारी होगी। इस निर्देश का मतलब यह है कि ई-कॉमर्स कंपनियां अब किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को एक्सक्लूसिविली नहीं बेच पाएगीं। ऐसे में Amazon और Flipkart जो OnePlus, Xiaomi, Realme, Vivo, Oppo, Honor, Huawei जैसी कंपनियों के स्मार्टफोन्स एक्सक्लूसिविली बेचती हैं, वो अब नहीं बेच पाएंगी।
बता दें कि सरकार ने ऑनलाइन रिटेल के नियम को पूरी तरह से बदल दिया है। ऑनलाइन रिटेल फर्म में FDI यानी कि सीधे विदेशी निवेश के नियमों में बदलाव किया है। अब से सरकार निवेश की मंजूरी देने से पहले यह देखेगी कि कंपनी का निवेश करने वाली कंपनी से पहले से किसी भी तरह का व्यावसायिक रिश्ता है कि नहीं। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, ई-कॉमर्स कंपनियों की खरीद में खरीदार को कैशबैक का ऑफर भी ट्रांसपेरेंट और भेदभाव मुक्त होना चाहिए। मंत्रालय ने सभी ऑनलाइन रिटेल कंपनियों को यह निर्देश दिया है कि 30 सितंबर तक रिजर्व बैंक के पास ऑडिटर का सर्टिफिकेट जमा करना होगा कि कंपनी ने सभी नियमों का पालन किया है।
वहीं Amazon और Flipkart जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों का 26 जनवरी का सेल आखिरी एक्सक्लूसिव सेल हो सकता है। दरअसल सरकार के पास घरेलू ट्रेडर्स की कई सारी शिकायतें आईं थी कि ई-कॉमर्स कंपनियां के भारी भरकम डिस्काउंट की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। ई-कॉमर्स का यह नियम अगले साल 1 फरवरी, 2019 से लागू हो जाएगा। ई-कॉमर्स की मौजूदा पॉलिसी में 100 फीसद की FDI यानी कि सीधे विदेशी निवेश की अनुमति है।
