इलाहाबाद। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सरकारी आवास में तोड़फोड़ और नलों से टोटियां गायब होने के मामले में उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार से दस दिनों में जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है।
यूपी सरकार ने अदालत में सुनवाई के दौरान कि राज्य सम्पति विभाग पहले से ही इस सरकारी आवास मामले की तफ्तीश कर रहा है। उस जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी। कि सरकारी बंगले में कितने का नुकसान हुआ है।
राज्य संपत्ति विभाग करेगी नुकसान का आंकलन
वहीं इस मामले की राज्य संपत्ति विभाग की टीम नुकसान का आंकलन कर रही है। अदालत में सरकार ने बताया कि शुरुआती जांच में यह पता चला है कि सपा अध्यक्ष के बंगले में राज्य संपत्ति विभाग के साथ ही प्राइवेट कंपनी से भी काम कराया गया था। अदालत इस मामले में तीन जुलाई को फिर से सुनवाई करेगी।
सपा अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई किये जाने और उनसे नुकसान की भरपाई किये जाने की मांग को लेकर मेरठ जिले के राहुल राणा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की थी। वहीं इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीके नारायण और जस्टिस राजीव गुप्ता की डिवीजन बेंच में हुई।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अखिलेश ने खाली किया सरकारी आवास
आपको बता दें कि यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपना सरकारी आवास खाली करना पड़ा था। उनके बंगला छोड़ने के बाद उसमे तोड़फोड़ किये जाने व नलों से टोटियां गायब होने के आरोप लगे थे। यह मामला सियासी गलियारों में खूब सुर्खियां बना था। इस मामले में अखिलेश ने प्रेस कांफेस कर यूपी सरकार पर उनकी इमेंज खराब करने का आरोप लगाया।
