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कृषि बिल 21वीं सदी के भारत की जरूरत: पीएम मोदी

पीएम मोदी

कृषि विधेयकों को लेकर पंजाब, हरियाणा और यूपी समेत देश के कई हिस्सों में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसपर पीएम मोदी ने सोमवार को कहा कि संसद द्वारा पारित कृषि सुधार विधेयक 21वीं शताब्दी के भारत की जरूरत हैं। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों को इस बिल से नई आजादी मिल गई है, अब वे जहां चाहें अपनी फसल बेच सकते हैं।

पीएम मोदी ने किसानों को किया आश्वस्त

पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार की ओर से कृषि संबंधी अध्यादेश लाने के बाद कई राज्यों में किसानों को उनकी उपज का पहले से ही बेहतर मूल्य मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि नए किसान कानूनों से न तो कृषि मंडियां खत्म होंगी और न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कोई प्रभाव पड़ेगा। इस दौरान पीएम ने किसानो को सावधान करते हुआ कहा कुछ लोग MSP को लेकर झूठ फैला रहे हैं, किसान भाई सावधान रहें। पीएम ने कहा “मैं किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) व किसानों की उपज की सरकारी खरीद जारी रहेगी।”

कोरोना के समय की फसल की रिकॉर्ड खरीद

पीएम ने जानकारी देते हुए कहा “कोरोना वायरस के समय के दौरान सरकार ने कृषि उपज की रिकॉर्ड खरीद की है और किसानों को रिकॉर्ड राशि का भुगतान किया गया है।”

पीएम ने कहा कि ये भी जगजाहिर रहा है कि कृषि व्यापार करने वाले हमारे साथियों के सामने एसेन्शियल कमोडिटी एक्ट के कुछ प्रावधान हमेशा आड़े आते रहे हैं। बदलते हुए समय में इसमें भी बदलाव किया है। दालें, आलू, खाद्य तेल, प्याज जैसी चीजें अब इस एक्ट के दायरे से बाहर कर दी गई हैं।

किसान कर सकेंगे भंडारण

उन्होने कहा “अब देश के किसान, बड़े-बड़े स्टोरहाउस में, कोल्ड स्टोरेज में इनका आसानी से भंडारण कर पाएंगे। जब भंडारण से जुड़ी कानूनी दिक्कतें दूर होंगी तो हमारे देश में कोल्ड स्टोरेज का भी नेटवर्क और विकसित होगा, उसका और विस्तार होगा।

पहले जैसी MSP की व्यवस्था

इसके अलावा पीएम ने कहा कि मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि MSP की व्यवस्था जैसे पहले चली आ रही थी, वैसे ही चलती रहेगी। इस साल रबी में गेहूं, धान, दलहन और तिलहन को मिलाकर, किसानों को 1 लाख 13 हजार करोड़ रु. MSP पर दिया गया है। ये राशि भी पिछले साल के मुकाबले 30% से अधिक हैं।”

घर तक फाइबर योजना का किया उद्गाटन

बता दें इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9 हाइवे प्रोजेक्ट के साथ बिहार के करीब 46 हजार गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने के लिए घर तक फाइबर योजना का उद्गाटन किया।

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