नई दिल्ली। देश में जीएसटी और नोटबंदी के बाद मोदी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने दूसरे एक्शन की तैयारी कर रही है। इस बार मोदी सरकार ने अगला टारगेट बेनामी संपत्ति को बनाया है। इसको लेकर मोदी सरकार एक बड़ा अभियान चलाने की तैयारी में है। हाल ही में पीएम मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में बेनामी संपत्ति को लेकर विरोधियों पर जमकर वार किया था। सूत्रों का कहना है कि सरकार उन संपत्तियों अपने कब्जे में लेगी जिन पर किसी का मालिकाना हक नहीं होगा। सरकार द्वार कब्जे में ली गई बेनामी संपत्ति को सरकार गरीबों के लिए किसी योजना से जोड़ सकती है। नोटबंदी के बाद से आयकर विभाग ने अब तक 1833 करोड़ रूपये की बेनामी संपत्ति को अपने कब्जे में लिया है। सीबीडीटी के चेयरमैन सुशील चंद्र की मानें तो बेनामी संपत्ति के खिलाफ ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
बता दें कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि मोदी सरकार 2019 का आम चुनाव करप्शन के मुद्दे पर ही लड़ने की रणनीति बना रही है। नोटबंदी को एस साल पूरा होने वाला है जिसे सरकार एंटी करप्शन डे के तौर पर मनाने की तैयारी कर रही है। इस दिन बीजेपी नोटबंदी से होने वाले फायदों को जनता के बीच लाएगी। विपक्षी दल 8 नवंबर को नोटबंदी के विरोध में देशभर में हुंकार भरेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पहले ही आठ नवंबर को काला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। कांग्रेस के इस विरोध में एनसीपी, लेफ्ट, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल समेत तमाम कई दलों के नेता शामिल होंगे। विरोधियों को जवाब देने के लिए मोदी सरकार के मंत्री अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। ताकि इस हंगामे के चलते भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग के जश्न का रंग फीका न पड़ सके।
