जानकारी के अनुसार, अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज होने के दो हफ्ते बाद शुक्रवार को तालिबान देश में सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। कल जुमे की नमाज के बाद तालिबान अपनी सरकार बनाएगा। 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में ले लिया। इस्लामिक आतंकवादी समूह ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के वापसी के बाद अपनी जीत में खुशी मनाई, और दशकों के युद्ध के बाद देश में शांति और सुरक्षा लाने की अपनी प्रतिज्ञा दोहराई।
तालिबान, जिसने इस सप्ताह अमेरिकी सेना की वापसी से पहले देश पर नियंत्रण कर लिया था, अब एक ऐसे राष्ट्र पर शासन करने की उम्मीद कर रहा है जो अंतरराष्ट्रीय सहायता पर बहुत अधिक निर्भर है और एक बिगड़ते आर्थिक संकट के बीच है। अंतरराष्ट्रीय दाताओं और निवेशकों की नजर में नई सरकार की वैधता अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होगी क्योंकि देश सूखे और संघर्ष की तबाही से जूझ रहा है जिसने अनुमानित 2,40,000 अफगानों की जान ले ली।
तालिबान ने किसी भी विदेशी या अफगानों के लिए देश से सुरक्षित मार्ग की अनुमति देने का वादा किया है, जो बड़े पैमाने पर एयरलिफ्ट से पीछे रह गए हैं, जो सोमवार को अंतिम अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ समाप्त हुआ। लेकिन काबुल हवाईअड्डा अभी भी बंद होने के कारण, कई लोग भूमि के ऊपर से पड़ोसी देशों में भागना चाह रहे थे।
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हवाई अड्डे के संचालन को फिर से शुरू करने के लिए समर्थन
कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी ने कहा कि खाड़ी राज्य तालिबान के साथ बात कर रहा था और काबुल हवाई अड्डे पर परिचालन फिर से शुरू करने के लिए तकनीकी सहायता के बारे में तुर्की के साथ काम कर रहा था, जिससे मानवीय सहायता और संभवतः अधिक निकासी की सुविधा होगी। दोहा में कतर के मंत्री के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए, ब्रिटिश विदेश सचिव डॉमिनिक रैब ने कहा कि वह क्षेत्रीय देशों के साथ बात करेंगे कि अफगानिस्तान छोड़ने के इच्छुक लोगों के लिए तीसरे देशों के माध्यम से सुरक्षित मार्ग कैसे सुरक्षित किया जाए।
ब्रिटिश विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा, “काबुल हवाईअड्डे को चालू करने और विदेशी नागरिकों और भूमि सीमाओं के पार अफगानों के लिए सुरक्षित मार्ग एजेंडे में सबसे ऊपर है।” तालिबान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पिछले महीने बताया कि तालिबान के सर्वोच्च नेता, हैबतुल्लाह अखुंदज़ादा के पास एक नई गवर्निंग काउंसिल पर अंतिम शक्ति होने की उम्मीद है, जिसके नीचे एक राष्ट्रपति होगा।
