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अपने ही शहीद पुलिसकर्मियों की अनदेखी कर रहा प्रशासन, सरकारी मदद के लिए लंबा इंतजार

अपने ही शहीद पुलिसकर्मियों की अनदेखी कर रहा प्रशासन, सरकारी मदद के लिए लंबा इंतजार

लखनऊ: कोरोना महामारी के बीच कई पुलिसकर्मियों ने ड्यूटी करते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी। शहीद हुए 168 पुलिसकर्मियों के परिजनों को सरकारी मदद दिए जाने की बात कही गई थी। जिसमें से सिर्फ कुछ लोगों को ही अभी तक फायदा मिला है। अन्य लोगों की फाइल विभाग में ही अटकी हुई है।

28 कर्मियों को मिली सरकारी मदद

शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार को ₹50 लाख की मदद देने की बात कही गई थी, जिसमें से अभी सिर्फ 28 पुलिस कर्मचारियों के परिवार को यह मदद मिल पाई है। अन्य लोगों की फाइल पुलिस, डीएम और अन्य स्तर पर पास नहीं हो पा रही है। सरकारी मदद जल्दी मिले इसके लिए डीजीपी ने जिला में तैनात अधिकारियों को पत्र भी लिखा था, लेकिन जमीन पर इसका असर बिल्कुल नहीं दिखा।

76 फाइलें पुलिस विभाग में अटकी

शहीद पुलिसकर्मियों के परिजन लगातार मदद की उम्मीद में बैठे हुए हैं। कंपनसेशन राशि के इंतजार में उन्हें पुलिस विभाग की बदहाली झेलनी पड़ रही है। खबरों के अनुसार 76 फाइलें सिर्फ पुलिस विभाग द्वारा ही पास नहीं की गई। इसके अतिरिक्त 23 फाइलें जिलाधिकारी के स्तर पर और 16 फाइल शासन के स्तर पर लटकी हुई है।

हालांकि कई जगहों पर इसका अच्छा असर भी देखने को मिला, मेरठ जोन में पुलिस की तरफ से समय रहते मदद दे दी गई।  मेरठ में 12 पुलिसकर्मियों को आर्थिक मदद दे दी गई है। जबकि गोरखपुर में सिर्फ 4 परिवारों को यह राशि उपलब्ध करवाई गई है।

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