October 20, 2021 11:13 pm
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अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने डिवीजन फैसिलिटेशन काउंसिल के संबध में मांगे सुझाव

अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने डिवीजन फैसिलिटेशन काउंसिल के संबध में मांगे सुझाव

लखनऊ: IIA की तरफ से आज फैसिलिटेशन काउंसिल की बैठक की गई। इस बैठक का अपर मुख्य सचिव(MSME) यूपी की अध्यक्षा में वर्चुअली किया गया। इस बैठक में गोविंद राजू, सर्वेश्वर शुक्ला जॉइंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज में शामिल हुए। इस वर्चुअल बैठक की शुरूआत राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज कुमार किया।

पंकज कुमार ने कहा IIA और शासन के प्रयासों से फैसिलिटेशन काउंसिल का गठन सितम्बर 2020 में किया गया था।  वर्तमान में कई कमिश्नरेट में फैसिलिटेशन काउंसिल का संचालन प्रारभ हो चुका है। अभी कई जगह संचालन शुरू होना बाकी है। कोरोना के कारण संचालन होने में देरी हुई है। लेकिन अब कोरोना पर स्थिति सामान्य हो रही है।

अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने प्रदेश में MSME इकाइयों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करने की कोशिश है। अपर मुख्य सचिव ने इस मामले में सीएम योगी से भी जानकारी साझा की है। नवनीत सहगल ने कहा आईआईए और लघु उद्योग भारती को यह आश्वस्त किया की प्रदेश सरकार उद्यमी को सहूलियत देने के लिए कृतसंकल्प है।

जहां तक फैसिलिटेशन काउंसिल का प्रश्न है इसके संचालन में कोई समस्या आती है, तो उसे शासन के संज्ञान में लाया जाएगा। जिससे कि समस्या का समाधान तुरंत हो सके। नवनीत सहगल ने आगे कहा उद्यमियों की लंबित समस्याओं के निराकरण हेतु डिवीज़नल फैसिलिटेशन काउंसिल में कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है।

सर्वेश्वर शुक्ला ने MSME Act के प्रावधानों और निवेश मित्र में आवेदन करने के लिए अधिक से अधिक उद्यमियों का अहवाहन पूरे प्रदेश में फैसिलिटेशन काउंसिल के क्रियान्वयन में एकरूपता रहेगी। फैसिलिटेशन काउंसिल में फीस के संबध में व्यापक चर्चा भी की गई।

अंत में आईआईए के पूर्व अध्यक्ष संजय कौल ने चर्चा में सई बिंदुओं पर फीस स्ट्रक्चर, नियमवाली एवं कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में सदन को अवगत कराया। फैसिलिटेशन काउंसिल एक केंद्रीय कानूनों के अधीन बनाई गयी है, जिसमे आर्बिट्रेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट आदि केन्द्रीय कानूनों के प्राविधान लागू होते है।

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