अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किये जाने की कार्यवाही सम्पादित

नई दिल्ली। मा.उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। बीते गुरूवार को इस अभियान के अन्तर्गत 71 अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया है। रिस्पना पुल क्षेत्र में अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही का अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने भी जायजा लिया। अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश की अध्यक्षता में बीते गुरूवार को महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सर्वे चौक स्थित आई.आर.डी.टी. सभागार में अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण व इस संबंध में आगामी कार्यवाही की भी समीक्षा की गई।

 

बता दें कि अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने निर्देश दिये कि उक्त कार्य से संबंधित समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अनधिकृत निर्माणों एवं अतिक्रमणों की सूचना उपलब्ध न कराये जाने, अतिक्रमणकारियों को किसी भी प्रकार से सहायता पहुंचाये जाने एवं मा.न्यायालय के आदेश के विरूद्ध कार्य किये जाने का यदि कोई प्रकरण संज्ञान में आयेगा, तो संबंधित अधिकारी/कार्मिक को मा.न्यायालय के आदेश की अवहेलना मानते हुए उनके खिलाफ तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने कहा कि उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

वहीं अतिक्रमण हटाओ अभियान टास्क फोर्स के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए. आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि अब तक देहरादून में 314 अतिक्रमण चिन्ह्ति किये जा चुके है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों को चिन्ह्ति किया जा रहा है, जो अतिक्रमण के चिन्ह्ति भवनों से निशानों को मिटा रहे है। ऐसे लोगों के विरूद्ध सरकारी कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने का संज्ञान लेते हुए एफ.आई.आर. दर्ज कराये जाने की भी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

वहीं श्रीवास्तव ने इस संबंध में अपील की है कि मा.उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अतिक्रमण हटाने में अपना सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण किये गये भवनों के स्वामी अतिक्रमण स्वयं यथाशीघ्र हटा लें, अन्यथा सरकार द्वारा अतिक्रमण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने कहा कि यदि अतिक्रमण सरकार द्वारा ध्वस्त किया जाता है, तो इसकी वसूली नियमानुसार भू-राजस्व के रूम में संबंधित भवन स्वामी से की जायेगी। बैठक में जिलाधिकारी देहरादून एस.ए.मुरूगेशन, मुख्य नगर आयुक्त विजय जोगदंडे, अनु सचिव दिनेश कुमार पुनेठा सहित अतिक्रमण हटाओ अभियान से जुडे संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।