सम्पादित की जा रही अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किये जाने की कार्यवाही

देहरादून। मा.उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। शुक्रवार को इस अभियान के अन्तर्गत 159 कार्मिकों द्वारा 88 अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया है। 513 कार्मिकों द्वारा 199 अतिक्रमित भवनों का चिन्ह्किरण एवं 10 कार्मिकों द्वारा 06 भवनों के सिलिंग का कार्य किया गया है। अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश की अध्यक्षता में शुक्रवार को महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सर्वे चौक स्थित आई.आर.डी.टी. सभागार में अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण व इस संबंध में आगामी कार्यवाही की भी समीक्षा की गई।

 

 

बता दें कि अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा कि मा.उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर के अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाये जाने के बाद शहर की सड़कों का चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य भी किया जायेगा, जिससे आम जन-मानस को लाभ मिलेगा। ओमप्रकाश ने कहा कि शनिवार व रविवार को शहर की सड़कों में यातायात कम रहता है, इसलिये अतिक्रमण हटाये जाने का कार्य शनिवार व रविवार को और तीव्र गति से किया जायेगा। अतिक्रमण को हटाने के लिये अतिक्रमण हटाओ अभियान टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमें राजस्व-प्रशासन, दिवानी, फौजदारी, अपर सचिव न्याय, लोक निर्माण विभाग व नगर निगम सम्मिलित है। ओमप्रकाश ने कहा कि यदि ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान गठित फोर्स को कार्मिकों, डोजर व अन्य उपकरणों की आवश्यकता होगी तो उन्हें उपलब्ध कराये जायेंगे।

अतिक्रमण हटाओ अभियान टास्क फोर्स के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए. आशीष श्रीवास्तव ने ओमप्रकाश को अवगत कराया कि उनके द्वारा अतिक्रमण किये जाने की कार्यवाही का मौके पर पहुंच कर नियमित निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों को चिन्ह्ति किया जा रहा है, जो अतिक्रमण के चिन्ह्ति भवनों से निशानों को मिटा रहे है। ऐसे लोगों के विरूद्ध सरकारी कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने का संज्ञान लेते हुए एफ.आई.आर. दर्ज कराये जाने की भी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

जिलाधिकारी एस.ए.मुरूगेशन ने कहा कि ध्वस्तीकरण का कार्य नियमानुसार किया जा रहा है। उन्होंने अपील की है कि मा.उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अतिक्रमण हटाने में अपना सहयोग प्रदान करें। साथ ही अतिक्रमण किये गये भवनों के स्वामी अतिक्रमण स्वयं यथाशीघ्र हटा लें, अन्यथा सरकार द्वारा अतिक्रमण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने कहा कि यदि अतिक्रमण सरकार द्वारा ध्वस्त किया जाता है, तो इसकी वसूली नियमानुसार भू-राजस्व के रूम में संबंधित भवन स्वामी से की जायेगी। बैठक में मुख्य नगर आयुक्त विजय जोगदंडे, मुख्य अभियंता लो.नि.वि. राजेन्द्र गोयल, सचिव एम.डी.डी.ए. पी.सी.दुमका, अनु सचिव दिनेश कुमार पुनेठा सहित अतिक्रमण हटाओ अभियान से जुडे संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।