देहरादून। संबंधित सचिव विभागीय भर्ती के लिए जिम्मेदार होंगे और भर्ती में किसी भी अनावश्यक देरी के मामले में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को सरकारी विभागों में भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निर्देश दिया कि भर्ती की स्थिति रिपोर्ट हर 10 दिनों में कार्मिक सचिव को सौंपी जानी चाहिए। कार्मिक सचिव सभी रिपोर्टों को संकलित करेंगे और इन्हें मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करेंगे।
कुछ विभागों द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिए की गई कार्रवाई का विवरण नहीं देने पर असंतोष व्यक्त करते हुए, रावत ने उन्हें जल्द ही कार्मिक विभाग में उक्त जानकारी जमा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि, राज्य सरकार रिक्त पदों पर नियुक्तियों में तेजी लाने के लिए थी। यह युवाओं को नौकरी का अवसर प्रदान करेगा और कर्मचारियों की कमी के कारण विकास कार्यों में देरी को रोकेगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। औपचारिकताओं को पूरा करने में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
रावत ने विभागीय रिक्तियों की स्थिति की लगातार निगरानी करने और इन्हें भरने के लिए उठाए जा रहे कदमों के लिए एक समिति के गठन का भी निर्देश दिया। विभागों द्वारा भेजी गई आवश्यकताओं में किसी भी कमी से बचने के लिए, लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के साथ समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।
रावत ने आगे कहा कि विभिन्न विभागों में एक ही प्रकृति के पदों को भरने के लिए प्रक्रिया एक साथ की जानी चाहिए। क्षेत्र के कर्मचारियों की कमी को हल करने के लिए विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एएस रावत ने कहा कि वर्तमान में कोई भी मांग लंबित नहीं है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने कहा कि 5,000 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया चल रही है, जो लगभग आठ महीने में पूरी हो जाएगी।
