नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने दरवाजे पर राशन की डिलीवरी योजना को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी।
ट्वीट कर दी जानकारी
केजरीवाल ने कहा कि दरवाजे पर राशन की डिलीवरी योजना को मंजूरी दे दी गई है और इस योजना के तेजी से क्रियान्वयन के लिए खाद्य विभाग को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में यमुना पर बन रहे सिग्नेचर ब्रिज की आखिरी किश्त को भी स्वीकृति दे दी।
आखिरी किश्त को मंजूरी देने के बाद अब इस पुल के शुरू होने में कोई बाधा नहीं रह जाएगी और इसे अक्तूबर तक बन जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारों को लेकर उपराज्यपाल और सरकार के बीच विवाद पर फैसला दिए जाने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिए।
नौ दिनों तक दिया था धरना
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दो अन्य मंत्रियों ने राशन की दरवाजे पर डिलीवरी योजना की मंजूरी को लेकर राजनिवास कार्यालय में नौ दिन तक धरना दिया था।
मुख्यमंत्री होगा दिल्ली का असली बॉस
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्यमंत्री को ही दिल्ली का असली बॉस बताया था। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया कि उपराज्यपाल दिल्ली में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, एलजी को कैबिनेट की सलाह के अनुसार ही काम करना होगा।
