नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग के तहत केन्द्र सरकार देशभर के सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी करने जा रही है इसके तहत एचआरए व अन्य भत्तों में सरकार बढ़ोत्तरी करेगी ऐसा माना जा रहा हैं कि कैबिनेट में इन फैसलों पर मुहर लग सकती है लेकिन एन सबके बीच जो बड़ा सवाल है वह यह है कि क्या कैबिनेट में इन फैसलों पर मुहर लग सकती है।
लेकिन इनके बीच जो बड़ा सवाल है वह हैं कि क्या सरकार इस फैसले पर जीएसटी के लागू होने से पहले अपनी मुहर लगा सकती है एचआरए सहित अन्य भत्तों में बढ़ोत्तरी का मामला पिछले एक साल से रुका है कैबिनेट की मुहर के बाद माना जा रहा है कि इससे एक करोड़ केन्द्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा लेकिन इन सब के बीच आपको यह समझना होगा कि इससे कर्मचारियों को क्या लाभ होगा।
अगर सूत्रों की मानें तो सरकार अब किसी भी तरह की देरी नहीं चाहती है माना जा रहा है कि इसी महीने कैबिनेट इस फैसले पर अपनी मुहर लगा सकती है लेकिन मौजूदा समय में पीएम मोदी व वित्त मंत्री अरुण जेटली विदेश दौरे पर है लिहाजा इस फैसले पर मुहर लगने में थोड़ी देर हो सकती है लेकिन यह अब तकरीबन तय हो चुका कि कैबिनेट की बैठक 5 जुलाई को होगी जिसमें इस फैसले पर अंतिम मुहर लगेगी।
जहां एक तरफ माना जा रहा कि 28 जून को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है जिसमें मुख्य रुप से भत्तों और एचआरए में बढ़ोत्तरी को कैबिनेट पास कर सकती है लेकिन 1 जुलाई को जीएसटी लागू होने जा रहा है मौजूदा समय में केन्द्र सरकार अपना पूरा ध्यान जीएसटी को लागू कराने पर दे रही हैं।
